काठमाडौँ | बाल श्रम उन्मूलनसँग सम्बन्धित सवालहरू पहिचान गरी आगामी छैटौं अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनका लागि प्रभावकारी एजेन्डा तयार गर्न राष्ट्रियस्तरका गैर–सरकारी संस्थाहरूले २०८२ मंसिर ३ गते (१९ नोभेम्बर २०२५) काठमाडौँको नयाँ बानेश्वरमा बालबालिकासँग विशेष छलफल कार्यक्रम सम्पन्न गरे। बाल श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी विषयमा प्रत्यक्ष रूपमा बालबालिकाको अनुभव, समस्या र सुझाव संकलन गरी नीति निर्माणमा प्रतिबिम्बित गर्ने उद्देश्यसहित कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो।

कार्यक्रम परियोजना संयोजक  उमंग  मैनालीको सञ्चालनमा तथा विश्वास नेपालकी कुशुम​ न्यौपानेको अध्यक्षतामा सुरु भयो। गै.स. स. को तर्फबाट चाइल्ड वर्किङ कमिटीका सदस्य मिलन धरेलसहित विभिन्न बाल अधिकार संगठनका प्रतिनिधिहरू, सरोकारवाला तथा बालबालिकाको उपस्थिति उल्लेखनीय थियो। उद्घाटन सत्रमा वक्ताहरूले बाल श्रम नेपालको महत्वपूर्ण चुनौती भएको उल्लेख गर्दै बालबालिकाकै आवाजलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रभावकारी रूपमा पुर्‍याउन यस्ता छलफल आवश्यक रहेको बताए।

मुख्य सत्रमा विज्ञ अधिकारकर्मी मिलन धरेलले ‘बाल श्रम उन्मूलनसँग सम्बन्धित सवाल पहिचान र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन तयारी’ शीर्षकमा प्रस्तुतीकरण गर्दै बाल श्रमका वर्तमान स्वरूप, जोखिम, पछिल्ला तथ्याङ्क, सरोकारवाला निकायको भूमिकासहित नेपालले सम्मेलनमा उठाउनुपर्ने प्राथमिक मुद्दाहरूबारे विस्तृत जानकारी दिए। उनले बाल श्रमको लुकेर भइरहेका क्षेत्र, घरेलु तथा साना उद्योगमा हुने शोषण, बाल संरक्षण प्रणालीमा देखिने कमजोरी र विद्यालय छोड्ने दरमा यसको असर जस्ता चुनौती तत्काल समाधान गर्नुपर्ने बताए।

छलफलको एक घण्टे अन्तर्क्रियात्मक सत्रमा सहभागी बालबालिकाले आफ्ना वास्तविक अनुभव र समस्या खुलस्त रूपमा व्यक्त गरे। उनीहरूले विद्यालय नजानु पर्ने गरी गराइने घरेलु काम, जोखिमयुक्त श्रम, समुदायमा बाल श्रम सम्बन्धी चेतनाको अभाव, उद्धारपछि पुनःस्थापनाको कमजोर व्यवस्था, तथा आर्थिक अभावका कारण बाल श्रममा धकेलिने अवस्थाबारे गुनासो राखे। उनका सुझाव र आवाजलाई नीति निर्माणमा समावेश गर्नुपर्नेमा सरोकारवालाले दृढता व्यक्त गरे।

अन्त्यमा अध्यक्ष कुशुम न्यौपानेले बालबालिकाबाट संकलित सबै सवालहरूलाई औपचारिक रूपमा संकलन गरी श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा सिफारिसका रूपमा पठाइने जानकारी दिँदै कार्यक्रम समापन गरे। उनले बाल श्रम अन्त्यका लागि नीति, कार्यान्वयन र सचेतनामा समान रूपले जोड दिन आवश्यक रहेको र यस्ता कार्यक्रम आगामी दिनमा पनि निरन्तर सञ्चालन गरिने बताए।