सरकारले राहदानी सेवामा देखिएको चाप र मागलाई तत्काल व्यवस्थापन गर्न सात लाख थान विद्युतिय राहदानी (ई-पासपोर्ट) खरिद गर्ने निर्णय गरेको छ। शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नयाँ आपूर्तिकर्तासँगको दीर्घकालीन सम्झौता हुने प्रक्रियालाई समय लाग्ने भएपछि अन्तरिम अवधिका लागि अस्थायी रूपमा सात लाख राहदानी किन्न अनुमति दिएको हो।

राहदानी विभागका अनुसार पछिल्लो समय आवेदन दर्ता हुने संख्या लगातार बढिरहेको र स्टक सीमित हुँदै गएको भन्दै तत्काल आपूर्तिको आवश्यकता थियो। नयाँ राहदानी आपूर्ति सम्झौता सम्पन्न नभएसम्म सेवा अवरुद्ध नहोस् भन्ने उद्देश्यले सरकारले अग्रिम निर्णय गरेको बताइन्छ।

सरकारले जारी गरेको जानकारीअनुसार राहदानी वितरण प्रणालीलाई डिजिटल रूपमा थप प्रभावकारी बनाउने, सेवाग्राहीलाई अनलाइन ट्र्याकिङ प्रणालीमार्फत प्रक्रियागत अवस्थाको नियमित जानकारी दिने तथा केन्द्र र प्रदेशस्थित राहदानी कार्यालयहरूमा जनशक्ति र प्राविधिक व्यवस्थापन सुदृढ गर्ने तयारी पनि भइरहेका छन्।

यसैबीच, मन्त्रिपरिषद्ले लुम्बिनी विकास परिषद्को सदस्य-सचिवमा दिपक श्रेष्ठलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ। श्रेष्ठको नेतृत्वमा लुम्बिनी क्षेत्रको पूर्वाधार, पर्यटन प्रवर्द्धन, सांस्कृतिक संरक्षण तथा अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध गन्तव्यका रूपमा लुम्बिनीको पहिचान मजबुत बनाउने योजनालाई थप सक्रियता दिने अपेक्षा सरकारले राखेको छ।

समग्रमा, राहदानी सेवामा देखिएको तत्कालीन समस्या समाधान, दीर्घकालीन सेवा सुधार र लुम्बिनी विकाससम्बन्धी संरचनागत नेतृत्व परिवर्तन, यी दुई प्रमुख विषय शुक्रबारको मन्त्रिपरिषद् निर्णयका मुख्य बुँदा बनेका छन्।