- सरोज ओझा 

बालबालिकासम्बन्धी स​वाल​हरू संवेदनशील, बहुआयामिक र सामाजिक न्यायसँग गहिरो रूपमा जोडिएका हुन्च्छन । तर यी विषयहरू समाचार मिडियामा अपेक्षित प्राथमिकता नपाएको गुनासो निरन्तर उठ्दै आएको छ । यही प्रसङ्गलाई केन्द्रमा राखेर​ बाल​बालिकाको स​वाल​मा कल​म​ च​लाउदै आएका प​त्र​कार​ह​रुको स​ञाल​  बालबालिका तथा सञ्चार समूहले म​ङ्सिर​ ७ ग​ते आईत​वार​  राजधानीमा एक अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गर्यो, जहाँ सहभागी विशेषज्ञ, पत्रकार, अधिकारकर्मी तथा सरोकारवालाले बाल सरोकारका विषयहरूलाई समाचारको मूल धारमा ल्याउन मिडियाको ध्यानाकर्षण गराए। उनीहरूका अनुसार, समाचार माध्यममा बालबालिकाका मुद्दाहरू उठेका खण्डमा मात्रै तिनका वास्तविक समस्याहरू उजागर हुने र न्यायिक पहुँच सुनिश्चित हुने सम्भावना बृद्धि हुन्छ, तर दुर्भाज्ञ्वश मिडियामा यी विषयहरूलाई अझै पनि छायामा राखिएको छ​।

अन्तरक्रियाका सहभागीहरूले पछिल्लो समयमा सूचना प्रविधिको पहुँचले ल्याएको ‘दुइधारे प्रभाव’ बारे विशेष चिन्ता व्यक्त गरे। सामाजिक सञ्जालका माध्यमले बालबालिकालाई सिकाइ, मनोरञ्जन तथा अभिव्यक्तिको नयाँ अवसर दिएको भए पनि यसको दुरुपयोगले उनीहरू अधिक जोखिममा धकेलिएको उनीहरूको निष्कर्ष थियो। अनलाइन उत्पीडन, गोपनीयता उल्लंघन, गलत सामग्रीको पहुँच र डिजिटल अपराधका जोखिम बढ्दै जाँदा अभिभावक र बालबालिकाको सचेतना अत्यावश्यक रहेको उनीहरूले बताए।

समाज सेवा तथा मानव अधिकार क्षेत्रमा लामो समयदेखि सक्रिय सिविसकी विमला ज्ञवालीले बालबालिकाले सामना गर्नुपर्ने चुनौती पछिल्ला वर्षहरूमा झनै जटिल र विविध बनेको बताइन। उनका अनुसार, सामाजिक सञ्जालका कारण बालबालिकामा देखिन थालेका मानसिक तनाव, आत्मविश्वासको कमी, आक्रामकता तथा शारीरिक जोखिमका घटनाहरू बढ्दो छन। तर यस्ता विषय समाचार मिडियामा समुचित रूपमा प्रस्तुत नहुँदा समस्याहरू ढाकछोप हुने मात्र होइन, समाधानका लागि आवश्यक जनचेतना र सरकारी ध्यान पनि आकर्षित हुन सक्दैन। यही कारण उनले बाल–सम्बन्धी विषयवस्तुलाई समाचार कक्षाले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने आवश्यकता जोड दीन।

कार्यक्रममा सञ्चारकर्मी रमेश गिरीले बालश्रम, बाल यौन दुव्र्यवहार, विद्यालय छोड्ने बालबालिकाको वाढ्दो दर र उनीहरूको निर्णय प्रक्रियामा सहभागिताजस्ता जटिल मुद्दाहरूलाई समेटेर कार्यपत्र प्रस्तुत गरे। उनले तथ्याङ्क र घटनाका उदाहरण प्र​स्तुत​ ग​र्दै धेरै बालबालिका घरायसी आर्थिक अभाव, श्रम शोषण, सामाजिक हिंसा तथा अभिवावकहीन अवस्थाका कारण गम्भीर जोखिममा र​हेको त​थ्य​ सार्व​ज​निक ग​रे । यस्ता विषयहरू गहिरो अनुसन्धानसहित मिडियामा उजागर भए मात्र समाजमा जागरूकता फैलिन सक्ने, जनमत निर्माण हुने र जिम्मेवार निकायलाई दायित्वबोध गराउने वातावरण बन्ने उनले बताए। उनका अनुसार, बाल समाचारलाई ‘सामाजिक मुद्दा’का रूपमा होइन, ‘मानव अधिकार’का विषयका रूपमा प्रस्तुत गर्न सके नेपालको बाल सुरक्षा प्रणाली अझ मजबुत बन्ने उल्लेख​ ग​रे।

यसैगरी, सञ्चार समूहका संयोजक गोविन्द खड्काले कार्यक्रममार्फत बालबालिकाको अवस्था, सरकारी तथ्याङ्क र नीतिगत पक्षबारे विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत गरे। उनले नेपालमा बाल–नीति, बाल अधिकार ऐन तथा स्थानीय तहमा लागू भइरहेका कार्यविधिहरूका कमजोर पक्ष औंल्याउँदै मिडियाको सक्रियताले नीति सुधारमा ठूलो प्रभाव पार्न सक्ने दाबी एश​ गरे। उनका अनुसार, गाउँसहर दुवै क्षेत्रमा बाल शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा र सीप विकासका क्षेत्रमा भिन्न भिन्न समस्या रहेता प​नि मिडियाको ध्यान मुख्यतया शहरी घटनामा मात्रै सीमित र​ह​ने अव​स्था र​हेको उन​ले द​र्शाए। उनले ग्रामीण बालबालिकाको अवस्था, बाढी–पहिरोका कारण जोखिममा परेका बालबालिका, भूकम्पपछिका मनोवैज्ञानिक प्रभाव, बाल–विवाह र विद्यालय छोड्ने दरजस्ता वास्तविकता अझ बढी उजागर गर्नुपर्ने सुझाव दिए।

सिविसका परियोजना संयोजक उमङ्ग मैनालीले पनि आफ्नो कार्यपत्रमा बालश्रममा संलग्न बालबालिकाको वास्तविक कथा, उनीहरूको शिक्षा र स्वास्थ्यमा परेको असर, जोखिमग्रस्त बालबालिकाको उद्धार पुनर्स्थापनका चुनौती र कानुनी सहायता पहुँचका विषय उठाए। उनका अनुसार, यी मुद्दाहरू गहिरो अनुसन्धान र तथ्याङ्कसहित मिडियामा उठे राज्य संयन्त्र चनाखो हुने, सम्बन्धित निकायले जिम्मेवारीबोध गर्ने र सामाजिक दबाबले नीति निर्माणमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने सम्भावना रहन्छ।

अन्तरक्रियामा सहभागी पत्रकार सरोज ओझा, सीता शर्मा, इन्द्रसरा खड्का लगायतले आफूले बालसमाचार लेख्दा भोगेका अनुभव साझा गर्दै संवेदनशीलता, विश्वसनीयता र गहिरो अध्ययनको आवश्यकता उल्लेख गरे। उनीहरूले पत्रकारितामा ‘बाल सुरक्षा निर्देशिका’हरूको प्रभावकारी प्रयोग हुन नसकिरहेको र धेरैजसो समाचारमा बालबालिकाको पहिचान संरक्षणमा चुकावट हुने टिप्पणी गरे। उनीहरूको भनाइमा, बालबालिकासम्बन्धी समाचार लेख्दा तथ्य पुष्टि, कानुनी संवेदनशीलता, अभिभावकको स्वीकृति तथा घटना पुनर्निर्माणमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ, अन्यथा समाचार स्वयंले नै बाल अधिकार प्रभावित गर्न सक्छ।

कार्यक्रमभरि उठेका विचारहरूले एउटा साझा सन्देश दियो- नेपालका बालबालिका निकै जटिल सामाजिक, आर्थिक तथा डिजिटल जोखिमहरूबीच रहेका छन्, तर उनीहरूको आवाज पर्याप्त रूपमा सुन्ने माध्यमहरू अझै कमजोर छन। समाचार माध्यमले बालबालिकाका समस्या, उपलब्धि, प्रतिभा, आवश्यक सहयोग र नीतिगत पक्षलाई निरन्तर र गम्भीर रूपमा उठाउन सकेमात्र बालअधिकार प्रत्याभूत हुन सक्छ। स​ह​भागीहरूको भनाइमा, मिडिया, सरकार, अभिभावक, विद्यालय र सामाजिक संस्थाबीचको समन्वयले मात्र बालमैत्री समाजको निर्माण सम्भव हुन्छ।