सरकारले अब विश्वविद्यालयमा प्रधानमन्त्रीलाई कुलपति बनाउने प्रचलन अन्त्य गरी बोर्ड अफ ट्रस्टीबाटै विश्वविद्यालय प्रमुख नियुक्त गर्ने तयारी तीव्र पारेको छ। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले विश्वविद्यालयहरूलाई दलगत हस्तक्षेपबाट मुक्त बनाउन ११ विश्वविद्यालयमा लागू रहेको प्रधानमन्त्री–कुलपति व्यवस्था हटाउने दिशामा कदम अघि बढाएको हो।

शिक्षा मन्त्रालयले कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइरहेको छ। बुधबार त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) को सिनेट बैठकमा सहभागी भइरहेका कुलपति समेत रहेकी प्रधानमन्त्री कार्कीले एक व्यक्तिले देशभरका विश्वविद्यालयको जिम्मेवारी सम्हाल्न नसक्ने बताउँदै विज्ञबाटै कुलपति चयन हुनुपर्नेमा जोड दीन। उनका अनुसार, ‘१९ वटा विश्वविद्यालयको नेतृत्व एकै व्यक्तिले सम्भव छैन, त्यसैले विश्वविद्यालयलाई स्वायत्त बनाउनुपर्छ।’

शिक्षामन्त्री महावीर पुनले पनि प्रधानमन्त्रीलाई कुलपति बनाउने व्यवस्था हटाउन आफू दत्तचित्त भएर लागिपरेको बताए। उनका अनुसार, या त अध्यादेशमार्फत वा राष्ट्रिय सभामा विधेयक प्रस्तुति गरी नयाँ कानुनी ढाँचा निर्माण गर्ने तयारी भइरहेको छ। मन्त्री पुनले स्वार्थरहित बोर्ड अफ डाइरेक्टर/ट्रस्टी गठन गरी पारदर्शी रूपमा कुलपति र पदाधिकारी नियुक्त गर्ने प्रणाली स्थापना गर्नुपर्ने बताए।

त्रिविका पूर्व–उपकुलपति केदारभक्त माथेमा, शिक्षा विश्लेषकहरू डा। विद्यानाथ कोइराला, डा। बालचन्द्र लुइँटेल, डा। मिनाक्षी दाहाललगायत विज्ञहरूले प्रधानमन्त्री कुलपति हुने परम्परालाई समाप्त गर्न ज्ञापन पत्र बुझाउँदै विश्वविद्यालयलाई पूर्ण रूपमा स्वायत्त बनाउनु अत्यावश्यक भएको तर्क राखेका थिए। उनीहरूका अनुसार, अत्यधिक व्यस्त रहने प्रधानमन्त्रीसँग विश्वविद्यालयका संरचनागत समस्या बुझ्ने समय हुँदैन, जसका कारण सार्वजनिक संस्थाहरू प्रभावित भएका छन।

शिक्षा मन्त्रालयले १४ विश्वविद्यालयका उपकुलपति, रेक्टर, रजिस्ट्रार र डिनहरूसँग छलफल गरी दुई विकल्प—अध्यादेश वा विधेयक—मध्ये एक विधिबाट अगाडि बढ्ने तयारी थालेको छ। मन्त्री पुनले बोर्ड अफ ट्रस्टी मोडेल लागू भए राजनीतिक हस्तक्षेप उल्लेख्य रूपमा घट्ने बताए।

पूर्व–उपकुलपति माथेमाले यो पहललाई ‘२० वर्षदेखि उठाउँदै आएको विषय’ कार्यान्वयनको दिशामा अघि बढेको भन्दै स्वागत गरे। उनका अनुसार, अमेरिकाको हार्वर्ड विश्वविद्यालयजस्तै ट्रस्टी मोडेल अपनाए मात्र नेपालका विश्वविद्यालय दीर्घकालीन रूपमा सबल र विश्व–स्तरीय बन्न सक्छन।

हाल देशभर १९ विश्वविद्यालयमध्ये ११ मा प्रधानमन्त्री कुलपति रहने व्यवस्था छ। ५ विश्वविद्यालयमा बोर्ड अफ ट्रस्टीबाट अध्यक्ष नियुक्त हुन्छ भने केही विश्वविद्यालयमा मुख्यमन्त्री वा शिक्षामन्त्री कुलपति हुने व्यवस्था छ।

यस्तै, गत वर्ष तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त्रिविको नीति तथा कार्यक्रम पेस हुन नदिए पनि यस वर्ष प्रधानमन्त्री कार्कीले उपकुलपति दीपक काफ्लेले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम पास गरेकी छन। यसमा विश्वविद्यालयको जग्गा–जमिन संरक्षण, अनलाइन शिक्षा विस्तार, परीक्षा प्रणाली प्रविधिमैत्री बनाउने, नयाँ कार्यक्रम सञ्चालन, तथा विद्यार्थी कम भएका क्याम्पस समायोजन गर्ने जस्ता प्रावधान समावेश छन।