प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आफ्नो नियुक्ति बदर गर्न र प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध दायर भएका रिटहरूमाथि सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पेश गर्दै सबै रिट खारेज गर्न माग गरेकी छन्। सोमबार अदालतमा पठाएको नौ पृष्ठ लामो जवाफमा उनले आफ्नो नियुक्ति संवैधानिक भएको स्पष्ट गर्दै प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना हुनै नसक्ने दाबी गरेकी छन्। उनका अनुसार जेएनजी आन्दोलनपछि देश असामान्य अवस्थाबाट गुज्रिरहेको थियो, नागरिकले परम्परागत दलगत नेतृत्वप्रति विश्वास गुमाइसकेका थिए, र त्यस्तो परिस्थितिमा दलगत सहमतिबाट सरकार गठन असम्भव थियो। यिनै कारणले ‘स्वतन्त्र नागरिक सरकार’ गठन गर्नु तत्कालीन राजनीतिक आवश्यकता र संवैधानिक विकल्पबीच सबैभन्दा उपयुक्त बाटो भएको उनको भनाइ छ।

रिट निवेदकहरूले भने प्रधानमन्त्री कार्कीको नियुक्ति संविधानविपरीत भएको दाबी गर्दै नियुक्ति बदर गर्न, विघटित प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्न र संविधानअनुसार दलकै नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन गर्न माग गरेका छन्। केही निवेदनमा प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापित गरी धारा १७६ बमोजिम सरकार गठन गरी निरन्तरता दिनुपर्ने माग पनि राखिएको छ। यद्यपि कार्कीले यस्ता मागहरू व्यावहारिक र संवैधानिक दुवै तवरले असम्भव रहेको बताउँदै ती सबै रिट खारेज हुनुपर्छ भनेकी छन्।

उनका अनुसार आन्दोलनपछिको अवस्थाले राजनीतिक नेतृत्वलाई राष्ट्रले स्वीकार्न नसक्ने स्थिति बनाएको थियो। दलहरू र तिनका नेताहरू आन्दोलनकै कारण चुनौतीमा परेका थिए र प्रतिनिधिसभाबाट नयाँ सरकार गठन गर्नु असम्भव थियो। यस्तो संवैधानिक रूपमा पूर्वनिर्धारित नभएको परिस्थितिमा स्वतन्त्र नागरिक सरकार गठन गर्नु आवश्यक मात्र होइन, देशलाई थप अराजकता र अनिश्चितताबाट बचाउने एकमात्र विकल्प पनि भएको कार्कीले अदालतलाई सम्झाएकी छन्। उनले आफ्नो नेतृत्वमा गठन भएको सरकारलाई नयाँ निर्वाचन सम्पन्न गर्ने र सुशासन कायम गर्ने कार्यादेश प्राप्त भएको उल्लेख गर्दै सरकारले नागरिकले प्रत्यक्ष महसुस गर्ने गरी राम्रो शासनको अभियानलाई निरन्तरता दिइरहेको दाबी गरेकी छन्।

साथै, प्रतिनिधिसभा विघटन र नयाँ निर्वाचन घोषणा देशलाई दीर्घकालीन राजनीतिक स्थिरतामा लैजाने प्रक्रिया भएको कार्कीको तर्क छ। अदालतमा दर्ता भएका सबै रिटहरूको संयुक्त सुनुवाइ भइरहेको अवस्थामा, अदालतले ल्याउने निर्णयले मुलुकको आगामी राजनीतिक दिशामा ठूलो प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।