काठमाडौं | जेनजी आन्दोलनका क्रममा सातै प्रदेशमा भएको क्षतिको विस्तृत मूल्याङ्कन तथा सार्वजनिक संरचना पुनर्निर्माणका लागि गठित समितिले आफ्नो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई बुझाएको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव तथा समितिका संयोजक रविलाल पन्थले सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रतिवेदनको मुख्य सार प्रस्तुत गरेका हुन्।

नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद् निर्णयअनुसार गत असोज ५ गते गठन भएको समितिले ७५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गरेको हो। प्रतिवेदनका अनुसार आन्दोलनका प्रभाव सातै प्रदेशमा देखिएका छन्। ५४ जिल्ला र २६२ स्थानीय तह प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन्।

मानवीय क्षतिको विवरण अनुसार भदौ २३, २४ र त्यसपछिका घटनामा गरी कुल ७७ जनाले ज्यान गुमाएका छन्। घाइते हुनेको संख्या २,४२९ रहेको छ, जसमा १३ वर्षमुनिका १७ जना र १३ देखि २८ वर्ष उमेर समूहका १,४३३ जना परेका छन्।

समितिले समग्र भौतिक क्षतिको मूल्य रु ८४ अर्ब ४५ करोड ७७ लाख बराबर रहेको उल्लेख गरेको छ। यी क्षतिबाट २,१६८ संस्था÷निकाय प्रभावित भएका छन्। २,६७१ भवनमा क्षति पुगेर रु ३९ अर्ब ३१ करोड ७५ लाख बराबरको नोक्सान भएको छ।

यस्तै, १२ हजार ६५९ सवारीसाधन क्षतिग्रस्त हुँदा करिब रु १२ अर्ब ९३ लाख ६१ हजार बराबरको हानी भएको छ। सरकारी तथा सार्वजनिक क्षेत्रमा मात्र ४४ अर्ब ९३ करोड ७३ लाख रुपैयाँ बराबरको नोक्सान भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

निजी क्षेत्रले ३३ अर्ब ५४ करोड ८७ लाख बराबरको क्षति बेहोरेको छ भने सामुदायिक तथा अन्य क्षेत्रमा ५ अर्ब ९७ करोड १७ लाख बराबरको प्रभाव परेको छ। सरकारी क्षतिको वर्गीकरणमा संघीय तहको ६८ प्रतिशत, प्रदेश सरकारको १० प्रतिशत र स्थानीय तहको २२ प्रतिशत हिस्सा रहेको उल्लेख गरिएको छ।

प्रतिवेदनसँगै समितिले पुनर्निर्माण कार्ययोजना पनि सरकारको ध्यानाकर्षणमा राखेको छ। पुनर्निर्माणको लागि करिब रु ३६ अर्ब ३० करोड २१ लाख बराबरको बजेट आवश्यक पर्ने अनुमान समितिले प्रस्तुत गरेको छ।