भिजिट भिसा प्रक्रियामा मिलेमतो गरी घुस लिएको अभियोग लागेका तत्कालीन त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयका प्रमुख तीर्थराज भट्टराईसँग विशेष अदालतले २५ लाख रुपैयाँ धरौटी माग गरेको छ। विशेष अदालतले शुक्रबार बहुमतका आधारमा भट्टराईलाई धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको हो।

न्यायाधीश सुदर्शनदेव भट्ट, नारायणप्रसाद पौडेल र डिल्लीरत्न श्रेष्ठ सम्मिलित इजलासले बहुमतले २५ लाख धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको भए पनि न्यायाधीश डिल्लीरत्न श्रेष्ठले भने उनलाई थुनामै राख्नुपर्ने फरक मत राखेका छन्।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भट्टराईले अध्यागमन प्रमुखको जिम्मेवारीमा रहँदा ७९ लाख ८० हजार रुपैयाँ घुस लिएको आरोपमा बिहीबार मुद्दा दायर गरेको थियो। धरौटीमा छाड्ने आदेश दिँदा न्यायाधीश भट्ट र पौडेलले केही आधार र तर्कसमेत उल्लेख गरेका छन्।

आदेशमा भट्टराईबाट प्रत्यक्ष रूपमा रकम बरामद नभएको, पीडित भनिएका २५७ जनामध्ये कसैबाट पनि औपचारिक उजुरी नपरेको अवस्था रहेको उल्लेख छ। यद्यपि, मिसिलमा संलग्न उजुरीहरू, भट्टराईले प्रयोग गरेका मोबाइलको फरेन्सिक परीक्षण प्रतिवेदन, डायरीका पानामा उल्लेख गरिएका यात्रुहरूको नामावली, डायरीमै फेला परेको टिपोट, साथै वाट्सएप सन्देशमा उल्लेखित विवरणलाई आधार मानेर धरौटी माग गर्ने निर्णय गरिएको जनाइएको छ।

न्यायाधीश डिल्लीरत्न श्रेष्ठको फरक मतमा भने भिन्न तर्क प्रस्तुत गरिएको छ। उनका अनुसार भिजिट भिसामार्फत १ लाख ५३ हजार ९७४ जना विदेश गएकोमा ४२ हजार ३५७ जना स्वदेश नफर्किएको तथ्य, प्रतिवादीबाट बरामद डायरी, मोबाइल र ल्यापटपमा टिपिएका २५७ जनाको नामावली तथा ती विवरण भट्टराईले स्वीकार गरेको विषयले उनलाई थुनामै राख्नुपर्ने आधार बनाउँछ।

डायरीमा सांकेतिक रूपमा हिसाबकिताब उल्लेख गरिएको, भट्टराई र अन्य प्रतिवादीबीच पटक–पटक संवाद भएको प्रमाण फेला परेको, साथै उनले अर्का प्रतिवादीको नाममा घरजग्गा कारोबार गरेकोजस्ता विषयलाई समेत थुनामै राख्नुपर्ने आधारका रूपमा फरक मतमा उल्लेख गरिएको छ।

अध्यागमनजस्तो संवेदनशील सार्वजनिक सेवासँग सम्बन्धित मुद्दा, भिजिट भिसा दुरुपयोगबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने नागरिकले बेहोर्नुपर्ने जोखिम र प्रतिवादीको पदीय जिम्मेवारीलाई मध्यनजर गर्दै थुनामै राख्नुपर्ने राय दिइए पनि उक्त मत अल्पमतमा परेपछि बहुमतको २५ लाख धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश नै कार्यान्वयन हुने भएको छ।