निर्वाचन आयोगले आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनलाई लक्षित गरी सार्वजनिक गरेको निर्वाचन आचारसंहिता २०८२ मा केही नयाँ प्रावधान थप गरेको छ। आयोगले हाल उक्त आचारसंहिता राय सुझावका लागि सार्वजनिक गरेको हो।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार निर्वाचनसम्बन्धी आम्दानी र खर्च सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत गर्नुपर्नेछ भने प्रत्येक खर्चको बिल र भरपाई अनिवार्य रूपमा राख्नुपर्नेछ। निर्वाचन खर्चको स्रोत पारदर्शी बनाउने उद्देश्यले यस्तो व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको आयोगले जनाएको छ।

आचारसंहितामा राजनीतिक दल र उम्मेदवारले मनोनयनपत्र दर्ता गर्दा निर्वाचनमा हुने अनुमानित खर्च र त्यसको स्रोतसमेत खुलाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। उम्मेदवारले निर्वाचन खर्चका लागि बैंक वा वित्तीय संस्थामा छुट्टै खाता खोल्नुपर्ने र सम्पूर्ण खर्च सोही खातामार्फत गर्नुपर्नेछ।

यस्तै, उम्मेदवारको तर्फबाट खर्च गर्ने जिम्मेवारी तोकिएको पदाधिकारी नियुक्त गर्नुपर्ने र ती पदाधिकारीको नाम, नामेसीसहितको विवरण सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृत तथा निर्वाचन कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था प्रस्तावित आचारसंहितामा उल्लेख छ।

राजनीतिक दलका हकमा पनि निर्वाचन खर्चका लागि छुट्टै बैंक खाता खोल्नुपर्ने र दलले तोकेको जिम्मेवार पदाधिकारीमार्फत मात्रै खर्च गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ। साथै, २५ हजार रुपैयाँभन्दा बढीको आर्थिक सहयोग बैंक वा वित्तीय संस्थामार्फत मात्रै लिनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ।

व्यक्ति वा संस्थाबाट स्वेच्छिक रूपमा नगद सहयोग लिएको अवस्थामा सोको रसिद वा भरपाई दिई उक्त रकम बैंकमा जम्मा गर्नुपर्नेछ। आम्दानी र खर्च दुवैको विस्तृत विवरण तथा बिल भरपाई सुरक्षित राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

निर्वाचन खर्चको विवरण आयोगले तोकेको ढाँचामा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय वा निर्वाचन आयोगमा बुझाउनुपर्नेछ। आयोगले माग गरेमा सक्कल बिल भरपाई तथा बैंक खाताको विवरण समेत पेश गर्नुपर्नेछ। निर्वाचन सम्पन्न भएपछि खर्चको विवरण सार्वजनिक गरी कानुनले तोकेको समयसीमाभित्र आयोग वा निर्वाचन कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने प्रावधान पनि आचारसंहितामा समावेश गरिएको छ।