सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका रवि लामिछानेलाई उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले रिहा गर्न आदेश दिएको छ। उक्त आदेशपछि उनी बिहीबार नै ललितपुरस्थित नक्खु कारागारबाट मुक्त हुने भएका छन्।

तर अदालतले उनलाई सर्तसहित रिहा गर्ने निर्णय गरेको हो। अदालतले तोकेका पाँचवटा शर्त स्वीकार गरी आवश्यक कागजात पूरा गरेपछि मात्रै उनी रिहा हुनेछन्।

अदालतले तोकेका पाँच शर्त यस्ता छन् :

– रुपन्देही जिल्ला अदालतले २०८१ माघ १३ गते थुनछेक आदेशका क्रममा माग गरेको धरौटी रकम फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६८ अनुसार स्वीकार गर्ने।

– प्रतिवादीले निवेदनसँगै पेश गरेको २ करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँ बराबरको बैंक जमानत (ग्यारेन्टी) बिगो सुरक्षित रहने गरी कायम गर्ने।

– व्यक्तिगत वा संस्थागत प्रयोजनका लागि विदेश जानु परेमा अदालतलाई पूर्वसूचना दिने।

– सुरु जिल्ला अदालतको २०८२ साउन २६ गतेको आदेश बदर गरिएको मानिने।

– अन्तिम फैसलाअनुसार बिगोसम्बन्धी थप दायित्व सिर्जना भएमा सो रकम तिर्न–बुझाउन मञ्जुर भएको कागजात पेश गरी प्रतिवादी रवि लामिछानेलाई प्रस्तुत मुद्दाबाट थुनामुक्त गर्ने।

रवि लामिछानेले फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ७१ अनुसार बैंक ग्यारेन्टी पेश गरी पुर्पक्षका लागि रिहा गरिदिन माग गरेका थिए। उनले आफ्नो भागमा पर्ने २ करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँ बिगो सुरक्षित गर्ने प्रतिबद्धतासहित सुरुमा रुपन्देही जिल्ला अदालतमा निवेदन दिएका थिए।

तर जिल्ला अदालतले उक्त निवेदन अस्वीकार गरेपछि उनले उच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेका थिए।

उच्च अदालतले बिगोका हकमा दामासाहीका आधारमा बैंक जमानत पेश गरिएको र यसबाट बचतकर्ताको रकम सुरक्षित हुने देखिएको ठहर गरेको छ। आदेशमा “बचतकर्ता तथा लगानीकर्ताको रकम सुनिश्चितता पहिलो प्राथमिकता भएकोले प्रतिवादीले पेश गरेको बैंक जमानत सर्तसहित स्वीकार गरी मुद्दाको कारबाही अगाडि बढाउनू” भनिएको छ।

यसअघि २०८१ माघ १३ गते रुपन्देही जिल्ला अदालतका न्यायाधीश प्रहृलादकुमार योगीको इजलासले रविलाई एक करोड रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो। तर उक्त आदेशविरुद्ध दुवै पक्ष उच्च अदालत पुगेपछि उच्च अदालतले चैत महिनामा पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिएको थियो।

त्यसपछि उनलाई भैरहवा कारागार चलान गरिएको थियो। सुप्रिम सहकारी प्रकरणमा रवि लामिछाने, छवि लामिछाने, जीबी राईसहित ४२ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ।

अभियोगअनुसार उनीहरूले सहकारीको ५५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम अपचलन गरेका छन्। त्यसमध्ये रवि, छवि र जीबी राईले मात्रै १० करोड ९९ लाख ३६ हजार रुपैयाँ छुट्टै रूपमा अपचलन गरेको आरोप छ। यही बिगोको दामासाही भाग बराबर रकम सुरक्षित गरी रविले रिहा हुन माग गरेका थिए।