सरकार र जेन–जी समूहबीच भएको सम्झौताविरुद्ध दायर रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ।

न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न विपक्षी पक्षलाई आदेश दिएको हो। साथै, अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने विषयमा छलफल गर्न पुस ११ गते दुबै पक्षलाई अदालतमा उपस्थित हुन निर्देशन दीएको छ।

सर्वोच्च अदालतले उक्त सम्झौता र त्यससम्बन्धी निर्णयका सक्कल कागजातहरू महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत पेस गर्न समेत आदेश दिएको छ।

रिट निवेदनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई विपक्षी बनाइएको छ। निवेदनमा सरकार र जेन–जीबीच भएको सम्झौता तथा त्यसका आधारमा राजपत्रमा प्रकाशित सूचनालाई असंवैधानिक घोषणा गर्न माग गरिएको छ।

साथै, उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा नआओस भनी उत्प्रेषणको आदेश जारी गर्नुपर्ने माग पनि रिटमा गरिएको छ।