- राजु भट्टराई

कुनै पनि राष्ट्रको समृद्धि केवल भौतिक पूर्वाधार, आर्थिक सूचकांक वा राजनीतिक स्थायित्वले मात्र मापन हुँदैन। नागरिक कति शिक्षित, स्वस्थ र सचेत छन् भन्ने कुराले नै देशको दीर्घकालीन भविष्य निर्धारण गर्दछ। त्यसैले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई राज्यले दया वा सुविधा होइन, आफ्नो अपरिहार्य जिम्मेवारी का रूपमा लिनुपर्दछ। शिक्षित र स्वस्थ नागरिक नै राष्ट्र निर्माणका वास्तविक संवाहक हुन्।

हाम्रो समाजमा शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत सेवाहरू नागरिकलाई सहज, सुलभ र सम्भव भएसम्म निःशुल्क उपलब्ध गराइनुपर्छ भन्ने बहस लामो समयदेखि चल्दै आएको छ। तर आजको यथार्थले देखाएको चुनौती केवल पहुँच र शुल्कमा सीमित छैन। शिक्षा क्षेत्रभित्र मौलाउँदै गएको अनियमितता, अव्यवसायिकता र ठगीले यो क्षेत्रलाई नै गम्भीर नैतिक संकटतर्फ धकेलिरहेको छ।

विगत केही समयदेखि विभिन्न सञ्चार माध्यममा आइरहेका समाचारहरूले देखाउँछन् - कतिपय शैक्षिक संस्थाहरूले विद्यार्थीको भविष्यलाई नै व्यापारको वस्तु बनाइरहेका छन्। भर्नाको समयमा अत्याधुनिक सुविधा, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको शिक्षा, रोजगारीको सुनिश्चितता जस्ता आकर्षक आश्वासन दिएर विद्यार्थी तथा अभिभावकलाई लोभ्याइने तर पछि ती प्रतिबद्धताहरू कागजी नारामा मात्र सीमित रहने प्रवृत्ति बढ्दो छ। यसले विद्यार्थीको सपना मात्र होइन, परिवारको आर्थिक आधारसमेत कमजोर बनाइरहेको छ।

यो अवस्था केवल संस्थागत कमजोरीको परिणाम हो कि ती संस्थासँग आबद्ध व्यक्ति वा समूहको नियोजित नियत - यो गम्भीर छानबिन र बहसको विषय हो। तर कारण जे भए पनि, कसैको भविष्यसँग ठगी गर्नु कुनै पनि समाजमा अक्षम्य अपराध हो। शिक्षाजस्तो संवेदनशील र पवित्र क्षेत्रमा हुने यस्तो गैरजिम्मेवार, अनैतिक र अवसरवादी व्यवहारले सम्पूर्ण शिक्षा प्रणालीप्रतिको विश्वासलाई खण्डित गर्दछ।

राज्य र सम्बन्धित नियामक निकायहरू यसप्रति अब मौन बस्न मिल्दैन। विद्यार्थीलाई झूटा सपना देखाएर शुल्क असुल्ने, गुणस्तरहीन शिक्षा प्रदान गर्ने, कानुन र मापदण्डको उल्लङ्घन गर्ने जो कोही व्यक्ति, समूह वा संस्था भए पनि कडाइका साथ नियन्त्रण र कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्दछ। शिक्षा क्षेत्रलाई नाफामुखी व्यापार होइन, राष्ट्र निर्माणको मेरुदण्डका रूपमा हेर्ने दृष्टिकोण राज्यस्तरबाट स्पष्ट र दृढ रूपमा स्थापित हुन आवश्यक छ।

शिक्षाको नाममा हुने ठगी, अनियमितता र अपराध रोक्न प्रभावकारी कानुनी संरचना, नियमित अनुगमन, पारदर्शी मूल्यांकन प्रणाली र कडा कार्यान्वयन अपरिहार्य छन्। दोषी ठहरिएका संस्था वा समूहलाई उदाहरणीय कारबाही गर्न सके मात्र शिक्षा क्षेत्रप्रतिको जनविश्वास पुनःस्थापित हुन सक्छ।

अन्ततः शिक्षा केवल प्रमाणपत्र वा डिग्री हासिल गर्ने माध्यम होइन, यो चेतनाको विकास, नैतिक मूल्यको निर्माण र जिम्मेवार नागरिक उत्पादन गर्ने दीर्घकालीन प्रक्रिया हो। यदि शिक्षा स्वयं ठगी र व्यापारको साधन बनाइयो भने त्यसको मूल्य केवल विद्यार्थीले होइन, सिंगो राष्ट्रले दीर्घकालसम्म चुकाउनुपर्नेछ। त्यसैले अब समय आएको छ - राज्य, समाज र सम्पूर्ण सरोकारवालाले शिक्षा क्षेत्रको संरक्षण, सुधार र शुद्धीकरणका लागि गम्भीर, इमानदार र संयुक्त पहल गर्नुपर्ने।