आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष, मर्यादित र विश्वसनीय बनाउन निर्वाचन आचारसंहिता कुन–कुन निकायमा लागू हुन्छ भन्ने विषयमा धेरैको चासो देखिएको छ।

नेपालमा यसअघि पनि पटक–पटक निर्वाचन सम्पन्न भएकाले आचारसंहिता लागू हुने क्षेत्रबारे सामान्य जानकारी भए पनि निर्वाचन आयोगले यसपटक प्रस्ताव गरेको आचारसंहिता थप स्पष्ट र विस्तृत छ। आयोगले तयार पारी हाल सरोकारवालासँग परामर्श गरिरहेको मस्यौदाअनुसार नेपाल सरकारका मन्त्रीहरू पूर्ण रूपमा आचारसंहिताको दायरामा पर्नेछन्।

त्यसैगरी प्रदेश सरकार, प्रदेश सरकारका मन्त्री, संवैधानिक निकाय तथा तिनका पदाधिकारी, सङ्घीय तथा प्रदेश सरकारअन्तर्गतका निकाय र त्यहाँ कार्यरत पदाधिकारीलाई पनि आचारसंहिता लागू हुने व्यवस्था गरिएको छ।

स्थानीय तहका कार्यपालिका र त्यसका सदस्य, सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहका कर्मचारी, सुरक्षा निकाय तथा सुरक्षाकर्मी, सरकारी, अर्धसरकारी र सार्वजनिक संस्थाका कार्यालय तथा कर्मचारीहरू पनि आचारसंहिताको दायरामा पर्नेछन्।

राजनीतिक दल, तिनका भ्रातृ सङ्गठन, उम्मेदवार तथा सम्बन्धित व्यक्ति, राजनीतिक दल र उम्मेदवारका निर्वाचन प्रतिनिधि, मतदान प्रतिनिधि तथा मतगणना प्रतिनिधिलाई समेत आचारसंहिता लागू गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

यसका साथै सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्ति, अनुगमन समिति तथा अनुगमनकर्ता, पर्यवेक्षण संस्था र पर्यवेक्षक, सञ्चारगृह तथा त्यहाँ कार्यरत पदाधिकारी र कर्मचारी, विद्यालय, कलेज तथा विश्वविद्यालय, त्यहाँका शिक्षक तथा कर्मचारी, मतदाता, विकास साझेदार संस्था, सरकारी तथा अर्धसरकारी परियोजना र तिनमा कार्यरत कर्मचारी, मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने संस्था र कर्मचारीहरू पनि आचारसंहितामा समेटिनेछन्।

निजी क्षेत्रअन्तर्गतका बैंक तथा वित्तीय संस्था, सहकारी, व्यापारिक र औद्योगिक क्षेत्र, तिनका पदाधिकारी, कर्मचारी तथा कामदारलाई समेत निर्वाचन आचारसंहिता पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

त्यस्तै वस्तु तथा सेवा प्रदायक व्यावसायिक संस्थाका पदाधिकारी, कर्मचारी तथा कामदार र निर्वाचन आयोगले आवश्यक ठानेका अन्य निकाय वा व्यक्तिलाई पनि आचारसंहिता लागू हुने आयोगले जनाएको छ। आयोगले आवश्यक सुझाव र सल्लाह समेटेर केही दिनभित्रै आचारसंहिता औपचारिक रूपमा लागू गर्ने तयारी गरेको छ।