आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले अस्थायी मतदाता नामावलीमा समावेश गरिने मतदाताको मापदण्ड तोकेको छ।

आयोगका अनुसार अन्तिम मतदाता नामावलीमा नाम भएका नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह तथा नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेका संस्थामा कार्यरत कर्मचारी अस्थायी मतदाताका रूपमा सूचीकृत हुनेछन्।

यसैगरी, व्यारेकमा रहेका नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका सदस्य, कारागारमा रहेका थुनुवा तथा कैदी, निर्वाचन कार्यमा खटिने कर्मचारी र सुरक्षाकर्मी पनि अस्थायी मतदाताको सूचीमा समावेश हुनेछन्।

नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहद्वारा सञ्चालन गरिएका वा ती सरकारको स्वीकृतिमा सञ्चालन भएका वृद्धाश्रममा बसोबास गर्ने व्यक्ति तथा संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारी पनि अस्थायी मतदाताका रूपमा रहने व्यवस्था गरिएको छ।

अस्थायी मतदाता नामावली समन्वय समितिको संयोजक निर्वाचन आयुक्त रहनेछन्। समितिमा निर्वाचन आयोगका सचिव, गृह मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहनेछन्। साथै निर्वाचन आयोगका सबै महाशाखाका सहसचिव तथा आयोगका वरिष्ठ कम्प्युटर अधिकृत पनि सदस्यका रूपमा रहने व्यवस्था छ। मतदाता नामावली तथा निर्वाचन सञ्चालन शाखाका उपसचिव वा तोकिएको अधिकारी सदस्य–सचिव रहनेछन्।

जिल्ला स्तरमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा जिल्लास्थित सुरक्षा निकायका प्रमुख तथा जिल्ला कारागार प्रमुख सदस्य रहनेछन् भने निर्वाचन अधिकारी सदस्य–सचिव रहनेछन्।

अस्थायी मतदाता नामावली सङ्कलनका लागि सम्बन्धित निकायसँग कर्मचारीको विवरण माग गरी विद्युतीय प्रतिसहित निर्वाचन कार्यालयमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। प्रमुख नाम दर्ता अधिकारीले अस्थायी मतदाता नामावली सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतलाई उपलब्ध गराउनुपर्नेछ।

निर्वाचन अधिकृतले मतदाता केन्द्रमा खटिने कर्मचारी तथा सुरक्षाकर्मीको अस्थायी मतदाता नामावली तोकिएको ढाँचामा तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।