शिक्षा कुनै पनि राष्ट्रको दीर्घकालीन विकासको मूल आधार हो। केवल आर्थिक वृद्धिदर, राजनीतिक स्थायित्व वा भौतिक पूर्वाधारले मात्र राष्ट्रको स्थिति निर्धारण गर्दैन; नागरिकको ज्ञान, सीप र जिम्मेवारी नै राष्ट्रको वास्तविक शक्ति हो। विकसित राष्ट्रहरूले यही कारणले शिक्षा प्रणालीलाई प्राथमिकतामा राखेका छन। फिनल्यान्ड, जापान, दक्षिण कोरिया र जर्मनी जस्ता देशहरूले शिक्षा नाफामुखी व्यापार होइन, दीर्घकालीन राष्ट्रिय लगानीको रूपमा लिएका छन। त्यहाँ शिक्षा निःशुल्क वा अत्यन्त सुलभ छ, शिक्षक उच्च प्रशिक्षित र सम्मानित छन्, र विद्यार्थीले समस्या समाधान, नवप्रवर्तन र सामाजिक उत्तरदायित्व सिक्छन। यसको प्रत्यक्ष परिणाम नागरिकको उच्च जीवनस्तर, स्थिर रोजगारी, न्यून अपराध दर र सशक्त लोकतन्त्रको रूपमा देखिन्छ।

नेपालमा औपचारिक शिक्षा यात्रा दरबार हाईस्कुल (१९१० साल) बाट सुरु भयो। २००७ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि शिक्षा सबैका लागि खुल्यो र २०१६ सालमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय स्थापना भयो। पछिल्ला दशकहरूमा विद्यालय, कलेज, विश्वविद्यालय र प्राविधिक शिक्षा प्रणाली तीव्र रूपमा फैलियो। यसले शिक्षा पहुँचको हिसाबले महत्वपूर्ण उपलब्धि दिलाएको छ। तर गुणस्तर र प्रणालीगत अनुशासनमा कमीकमजोरीले विद्यार्थी र अभिभावकलाई निराश बनाएको छ।

आजका अभिभावकले केवल शिक्षा शुल्क तिर्दैनन्; उनीहरूले आफ्ना सपना र भविष्य पनि शिक्षा प्रणालीमा सुम्पिरहेका छन। तर भर्नाका बेला गरिएका आश्वासन र वास्तविक परिणामबीचको अन्तर, उच्च शुल्क तर कमजोर पूर्वाधार, तथा रोजगारी र सीपबीच असन्तुलनले विद्यार्थी र अभिभावक दुवैलाई चिन्तित बनाएको छ। यसरी शिक्षा व्यापारिक वस्तु बन्न थाल्दा दीर्घकालीन रूपमा राष्ट्र कमजोर हुन्छ।

नेपालले विकसित राष्ट्रको शिक्षा नीति र अभ्यासबाट धेरै कुरा सिक्न सक्छ। कडा नियमन, गुणस्तरीय शिक्षक, विज्ञान र प्रविधिमा लगानी, तथा विद्यार्थी–केन्द्रित अध्ययनले मात्र दीर्घकालीन सुधार सम्भव हुन्छ। निजी क्षेत्र र राज्यबीच समन्वयले शिक्षा प्रणालीलाई व्यवसायिकता भन्दा राष्ट्र निर्माणको मेरुदण्डका रूपमा परिणत गर्न सक्छ।

अन्ततः शिक्षा केवल प्रमाणपत्र होइन; यो चेतनशील, जिम्मेवार र आत्मनिर्भर नागरिक उत्पादन गर्ने प्रक्रिया हो। नेपालले यदि आज शिक्षामा सही निर्णय, नीति र लगानी गर्छ भने, विद्यार्थी र अभिभावकले विश्वासका साथ भन्न सक्छन् “हाम्रो शिक्षा हाम्रो भविष्य सुरक्षित गर्दैछ।” यसैमा राष्ट्रिय विकासको वास्तविक आधार निहित छ।