व्यापक भ्रष्टाचारसम्बन्धी जनगुनासो आएपछि वाईसिएल नेपालले आज काठमाडौंको बालाजु सानोभर्‍याङस्थित यातायात व्यवस्था कार्यालयमा पुगेर भ्रष्टाचारविरुद्ध प्रत्यक्ष भण्डाफोर गरेको छ।

बागमती प्रदेशको छानबिन तथा लेखा समितिले उक्त कार्यालयमा गम्भीर भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै औपचारिक छानबिन सम्पन्न नभएसम्म ड्राइभिङ ट्रायल सेन्टरको टेन्डर आह्वान नगर्न पत्राचार गरिसकेको थियो। साथै, बागमती प्रदेशका श्रम तथा यातायात मन्त्री जयाराम थापाले पनि कुनै पनि कार्य नगर्न स्पष्ट निर्देशनसहित पत्र पठाइसकेका थिए। तर ती सबै निर्देशनको अवहेलना गर्दै सानोभर्‍याङ यातायात कार्यालयका प्रमुख तीर्थराज भट्टराईले सार्वजनिक खरिद ऐनको खुलेआम उल्लंघन गर्दै ठेक्का आह्वान गरेको तथ्य सार्वजनिक मिडियामार्फत व्यापक रूपमा उजागर हुँदै आएको थियो।

यही गम्भीर अवस्था र बढ्दो जनआक्रोशका बीच वाईसिएल नेपालका केन्द्रीय सचिव धिरज उपरकोटीको नेतृत्वमा वाईसिएलको टोली आज उक्त कार्यालयमा पुगेर स्थलगत छानबिन गर्दै भ्रष्टाचारको भण्डाफोर गरेको हो।

वाईसिएलको टोली बिहान ९:३० बजे कार्यालय परिसरमा पुगेर कार्यालय प्रमुख तीर्थराज भट्टराईलाई भेट्न पर्खिरहेको थियो। तर वाईसिएल आउने सूचना पहिल्यै पाएपछि भट्टराई सम्पर्कविहीन बनेको र बिहानैदेखि फोन अफ गरेको देखिएको थियो। दिउँसो १२ बजेसम्म पनि कार्यालय प्रमुख उपस्थित नभएपछि स्थिति थप गम्भीर बनेको थियो।

यसपछि वाईसिएल केन्द्रीय सचिव धिरज उपरकोटीले कार्यालय परिसरबाटै बागमती प्रदेशका श्रम तथा यातायात मन्त्री जयाराम थापासँग फोन सम्पर्क गर्दै, “तपाईं मातहतको कार्यालयमा व्यापक भ्रष्टाचार भएको छ, तपाईंले जारी गर्नुभएको निर्देशनसमेत कार्यालय प्रमुखले उल्लंघन गरेका छन्,” भन्दै कडा प्रश्न गरेका थिए। जवाफमा मन्त्री थापाले “अहिले त्यस विषयमा कुरा नगर्नु, मेरो सम्पर्कमा छैन, आज सबै प्रक्रिया स्थगित गरिएको छ,” भन्ने प्रतिक्रिया दिएका थिए।

त्यसपछि उपरकोटीले मन्त्रालयका सचिव रामबाबु परियारसँग पनि प्रत्यक्ष सम्पर्क गरी, “छानबिन तथा लेखा समितिको पत्र र मन्त्रीको निर्देशन बेवास्ता गर्दै तपाईं मातहतका कर्मचारीले किन गैरकानुनी कार्य गरे?” भनी प्रश्न गरेका थिए। सचिव परियारले “हाल सबै प्रक्रिया रोकिएको छ र थप छानबिन भइरहेको छ,” भन्ने जवाफ दिएका छन्।

वाईसिएल नेपालले सार्वजनिक निकायमा बसेर कानुन, निर्देशन र जनताको आवाजमाथि धावा बोल्ने जिम्मेवार पदाधिकारीलाई तत्काल निलम्बन गर्न, निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीमाथि कडा कारबाही गर्न जोडदार माग गरेको छ। साथै, भ्रष्टाचारविरुद्ध सडकदेखि सदनसम्म संघर्ष चर्काउने चेतावनीसमेत दिएको छ।