काठमाडौँ | आगामी प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलहरूले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत उम्मेदवारको बन्दसूची निर्वाचन आयोगमा पेस गरेका छन् । आयोगको निर्धारित निर्वाचन तालिकाअनुसार कार्यक्रम अघि बढेसँगै फागुन २१ गते तोकिएको प्रतिनिधि सभा निर्वाचन हुने विषयमा रहेको अन्योल पनि हटेको छ ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको सिफारिसमा फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनको मिति तोकेपछि निर्वाचन आयोगले निर्वाचन तालिका सार्वजनिक गर्दै प्रक्रिया अघि बढाएको हो । यसअघि गत भदौ २७ गते जेनजी आन्दोलनको पृष्ठभूमिमा पूर्वप्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री नियुक्त भएसँगै निर्वाचनको बाटो खुलेको थियो । राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, निर्वाचन आयोगका पदाधिकारी र मन्त्रिपरिषद्का सदस्यले विभिन्न राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूसँग निरन्तर संवाद गरेपछि उम्मेदवारी दर्ताको अवस्था बनेको आयोगले जनाएको छ ।

निर्वाचन आयोगले समानुपातिकतर्फको बन्दसूची पेस गर्न पुस १३ र १४ गतेको समय तोकेको थियो । पुस १४ गते सोमबार मध्यरातिसम्म एकल तथा समूहमा गरी ५७ वटा निर्वाचन चिह्न पाएका दलहरूले धरौटी रकमसहित बन्दसूची बुझाएका छन् । प्रतिनिधि सभा सदस्य समानुपातिक निर्वाचन निर्देशिकाअनुसार बन्दसूची पेस गर्ने दलले ५० हजार रुपियाँ धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । दर्ता भएका एक सय दलमध्ये ९३ निर्वाचन चिह्न प्रयोग गर्ने स्वीकृति पाएकामा ३६ चिह्नधारी दलले समानुपातिक निर्वाचनमा भाग लिएनन् ।

संविधानको धारा ८४ अनुसार प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट १६५ र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट ११० सदस्य निर्वाचित हुने व्यवस्था छ । आयोगका सहायक निर्वाचन अधिकृत यज्ञप्रसाद भट्टराईका अनुसार सोमबार राति १:३० बजेसम्म ४९ वटा निर्वाचन चिह्नका लागि करिब तीन हजार दुई सय उम्मेदवारको बन्दसूची प्राप्त भएको छ । थप आठ दल सूची बुझाउने प्रक्रियामा रहेको आयोगले जनाएको छ ।

विघटित प्रतिनिधि सभाको दोस्रो ठूलो दल नेकपा (एमाले) ले सोमबार मध्यराति ११० जनाको बन्दसूची बुझाएको छ । यसैगरी नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले पनि ११० जनाकै सूची पेस गरेको छ । नेपाली कांग्रेस, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलगायत दल भने राति १:३० बजेसम्म कागजात मिलाउने प्रक्रियामै थिए । एमाले निर्वाचन विभाग प्रमुख नीरज आचार्यले आफ्नो दलले ऐनअनुसार अधिकतम सङ्ख्याको सूची बुझाएको जानकारी दिनुभयो ।

प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐनले समानुपातिकतर्फ दलहरूले न्यूनतम ११ र अधिकतम ११० जना उम्मेदवारको नाम पेस गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । सोही प्रावधानअनुसार लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माले), श्रम संस्कृति पार्टी, नेपाल मजदुर किसान पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा, सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च, मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन, नेपाल सदभावना पार्टी, नेकपा (एमाले) र जनमत पार्टीले आ–आफ्ना ११० जनाको बन्दसूची बुझाएका छन् । जनता समाजवादी पार्टी नेपालले भने १०१ जनाको सूची पेस गरेको छ । बाँकी करिब ३५ दलले ११ देखि ४३ जनासम्मका उम्मेदवार समेटेर बन्दसूची तयार गरेका छन् ।

आयोगले प्राप्त बन्दसूचीको छानबिन गर्ने र आवश्यक परे पुस २१ देखि २७ गतेसम्म संशोधनका लागि दललाई समय दिने जनाएको छ ।

उज्यालो नेपालद्वारा बन्दसूची फिर्ता

उज्यालो नेपाल पार्टीले निर्वाचन आयोगमा बुझाएको समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूची फिर्ता लिएको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसँग एकीकरणको समझदारीमा हस्ताक्षर भएपछि पार्टी अध्यक्ष अनुपकुमार उपाध्याय आयोगमा पुगेर बन्दसूची फिर्ता लिनुभएको हो । प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा १४ (३) अनुसार एउटै व्यक्तिको नाम एकभन्दा बढी दलको बन्दसूचीमा परेमा त्यस्तो नाम हटाइने व्यवस्था छ । एकीकरणपछि उज्यालो नेपालका उम्मेदवार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सूचीमा समेटिने भएपछि बन्दसूची फिर्ता गरिएको अध्यक्ष उपाध्यायले बताउनुभयो ।

यसैबीच, निर्वाचन आयोगले फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीतर्फ उम्मेदवारको खर्च सीमा पनि तोकेको छ । आयोगले १६५ निर्वाचन क्षेत्रलाई पाँच वर्गमा विभाजन गर्दै २५ लाखदेखि ३३ लाख रुपियाँसम्मको खर्च सीमा निर्धारण गरेको जनाएको छ ।