प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले वर्तमान सरकारलाई सुशासनको आधार तयार गर्ने र फागुन २१ गते तोकिएकै मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने स्पष्ट जिम्मेवारी दिइएको बताउनुभएको छ। सोही लक्ष्यअनुसार सरकार दृढतापूर्वक अघि बढिरहेको उहाँको भनाइ छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले आयोजना गरेको ‘शान्ति, स्थायित्व र समृद्धिका लागि सहकार्य–सामूहिक पहल’ कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले राजनीतिक स्थिरता कायम गर्दै समयमै निर्वाचन गराउनु सरकारको मुख्य प्राथमिकता भएको स्पष्ट पार्नुभयो।

सरकार गठनको मूल उद्देश्य सुशासनलाई संस्थागत गर्नु र निर्धारित समयमै चुनाव सम्पन्न गर्नु रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले त्यसका लागि ठोस कदम चालिएको बताउनुभयो। अघिल्ला राजनीतिक परिवर्तनले नागरिकको रोजगारी, आयआर्जन र जीवनस्तरमा अपेक्षित सुधार ल्याउन नसकेको स्वीकार गर्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले राजनीतिक परिवर्तन भए पनि नागरिकका चाहना पूरा हुन नसकेको र नेतृत्वको कार्यशैलीमा समेत सुधार आवश्यक रहेको औँल्याउनुभयो।

जेनजी आन्दोलनका कारण देशले करिब ८४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति व्यहोर्नुपरेको स्मरण गराउँदै उहाँले शान्ति र कानुनी व्यवस्था कायम गर्न सबै पक्ष संयमित हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। आगामी निर्वाचन सफल बनाउन राजनीतिक दल, नागरिक समाज र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य अनिवार्य रहेको उहाँको भनाइ छ।

प्रधानमन्त्री कार्कीले निजी क्षेत्रको सुरक्षाका लागि सरकारले विभिन्न महत्वपूर्ण निर्णय गरिसकेको दाबी गर्नुभयो। मौद्रिक, वित्तीय र विकास नीतिमार्फत निजी क्षेत्रलाई राहत प्रदान गरिएको उल्लेख गर्दै उहाँले कर तिर्ने समय थपिएको, सूचना प्रविधि कम्पनीलाई विदेशमा लगानी गर्न सहज बनाइएको, जग्गा कित्ताकाट सरल बनाइएको र कानुनी दायराभित्र रहेर कालोसूचीमा परेका कम्पनीलाई पनि बाह्य लगानी भित्र्याउन सहजीकरण गरिएको जानकारी दिनुभयो।

निजी क्षेत्रले चुनौतीका बाबजुद अर्थतन्त्रलाई अघि बढाइरहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले सरकार उनीहरूको समस्या सुन्न र समाधानमा सहकार्य गर्न तयार रहेको बताउनुभयो। कानुन परिवर्तन गर्ने अधिकार नभए पनि विद्यमान संरचनाभित्र रहेर सुशासन र स्थायित्वको मार्गमा सरकार अघि बढिरहेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो।

निजी तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा सरकारको साझा प्रतिबद्धता रहेको दोहोर्‍याउँदै प्रधानमन्त्री कार्कीले कुनै पनि हालतमा निजी क्षेत्रका सम्पत्ति पुनः नष्ट हुन नदिने आश्वासन दिनुभयो। कार्यक्रममा उहाँले राज्य र निजी क्षेत्रको सहकार्यबाट मात्र आर्थिक पुनरुत्थान सम्भव हुने उल्लेख गर्दै शान्ति, निर्वाचन र विकासलाई साझा राष्ट्रिय एजेन्डाका रूपमा अघि बढाउन सबैलाई आह्वान गर्नुभयो।