अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जिल्ला प्रशासन कार्यालय बागलुङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कुमान सिंह गुरुङसहित चार जना विरुद्ध भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा दायर गरेको छ। पर्वत जिल्लाको कुस्मा नगरपालिका–७ खरेहामा निर्माणाधीन ज्येष्ठ नागरिक भवनको भुक्तानी प्रक्रियामा अनियमितता भएको ठहर गर्दै आयोगले उनीहरूलाई प्रतिवादी बनाएको हो। गुरुङ उक्त समयमा कुस्मा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारीमा थिए।

अख्तियारका अनुसार ज्येष्ठ नागरिक भवन निर्माणका क्रममा बदनियतपूर्ण साँठगाँठ गर्दै गैरकानुनी लाभ र स्वार्थअनुसार भुक्तानी गरिएको पाइएकाले मुद्दा दायर गरिएको हो। यस प्रकरणमा गुरुङसँगै कुस्मा नगरपालिकाका तत्कालीन लेखा अधिकृत कृष्णप्रसाद शर्मा, तत्कालीन इन्जिनियर आशिष शाक्य, मल्ल कन्स्ट्रक्सन एण्ड सप्लायर्स, पर्वत तथा उक्त फर्मका सञ्चालक लालबहादुर मल्ललाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ।

आयोगले गुरुङ र निर्माण व्यवसायी लालबहादुर मल्लबाट जनही १ करोड १३ लाख ४४ हजार २१६ रुपैयाँ बिगो असुल गर्न माग गरेको छ। यस्तै, तत्कालीन इन्जिनियर शाक्यसँग ९६ लाख ४१ हजार १७४ रुपैयाँ र लेखा अधिकृत शर्मासँग १७ लाख २ हजार ३ सय ४१ रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरिएको छ।

अभियोगपत्रअनुसार निर्माण व्यवसायीले पेस गरेको अग्रिम भुक्तानी जमानतको आधारमा दुई पटक गरी २१ लाख ७६ हजार रुपैयाँ पेस्की भुक्तानी गरिएको देखिएको छ। तर तोकिएको समयसीमाभित्र निर्माण कार्य सम्पन्न नगरी व्यवसायी सम्पर्कविहीन अवस्थामा रहेकाले ठेक्का सम्झौता अन्त्य गरी नयाँ प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्नेमा त्यसो नगरेको आरोप छ।

बरु आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सरकारले विशेष अनुदान विनियोजन गरेको उल्लेख गर्दै पुरानो ठेक्काबाट गर्नुपर्ने कामसमेत नयाँ ठेक्का प्रक्रिया अपनाएर निर्माण गराइएको देखिएको अख्तियारको दाबी छ। यसरी कानुनी प्रक्रिया उल्लंघन गर्दै सरकारी रकम दुरुपयोग गरिएको ठहरसहित आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको जनाएको छ।