गैरन्यायिक खोला तथा सडक मापदण्ड पीडित संघर्ष समितिले काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा विरोध प्रदर्शन गरेको छ। यो प्रदर्शन काठमाडौं उपत्यकाका नदी तथा खोला किनारमा हाल लागू भएका सडक-खोला मापदण्डलाई गैरन्यायिक र अत्यधिक ठहर गर्दै खारेज गर्न माग गर्दै आयोजना गरिएको हो। 

प्रदर्शकारीहरूले ‘फैसला होइन न्याय देऊ’, ‘मापदण्डकै नाममा जनता विस्थापित गर्न पाइँदैन’, ‘खोला मिच्न पाइँदैन’ जस्ता नारासहित ब्यानर र प्लेकार्ड बोकेका थिए र सरकारले तथा सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको २०-२० मिटर नदी तथा सडकबाट छोड्नुपर्ने मापदण्ड खारेज गर्न माग गरेका छन। उनीहरूले यसले हजारौं स्थानीय बासिन्दाको जग्गाको अधिकार प्रभावित हुने र विस्थापनको जोखिम बढ्ने दाबी गरेका छन। 

आन्दोलन यसअघि पनि जारी रहँदै आएको छ - समितिले सडक तथा खोला मापदण्डले करिब ८४ हजारभन्दा बढी घरधुरीको उठीबास पर्ने अवस्था आएको बताउँदै विगतमा पनि सर्वोच्चलाई मुद्दा दायर गरेको र पुनरावलोकन माग गरेको थियो l

प्रदर्शनका कारण माइतीघर आसपासको सडकले समेत अवरोध सामना गरेको छ र स्थानीयहरूले सम्पत्ति हकको संरक्षण, समान्य जीवन–यापनको अधिकार, र न्यायालयको निर्णय पुनरावलोकन जस्ता मागहरू राखेका छन। 

यस आन्दोलनले अहिलेको सामाजिक तथा स्थानीय तहको नीति–निर्णय प्रक्रियामा जनभावना समावेश हुनुपर्ने विषयलाई पुनः तानिराखेको छ र सरकारले प्रशासनिक तथा कानुनी रुपले यसबारे थप स्पष्टता दिने अपेक्षा पनि गरिएको छ। (नेप​ल्प्रेस्स।