आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता लागू गरेको छ। सो आचारसंहिताअनुसार सरकारी तथा अर्धसरकारी निकायले कुनै पनि राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा हुने कुनै पनि किसिमका गतिविधि गर्न पाउने छैनन्।

आयोगले तय गरेको व्यवस्था अनुसार सरकारी परियोजना, साधन स्रोत तथा सार्वजनिक सम्पत्ति कुनै पनि दल वा उम्मेदवारलाई फाइदा वा नोक्सानी पुग्ने गरी प्रयोग गर्न निषेध गरिएको छ। साथै, निर्वाचन आयोगले सञ्चालन गर्ने निर्वाचन व्यवस्थापन, मतदाता शिक्षा लगायतका कार्यक्रमहरूमा अवरोध पुर्‍याउने, निर्वाचनसँग सम्बन्धित सामग्री वा सूचनामा हेरफेर गर्ने वा त्यसलाई बिगार्ने कार्य गर्न नपाइने स्पष्ट गरिएको छ।

आचारसंहितामा सरकारी तथा अर्धसरकारी कार्यालय, सार्वजनिक संस्था, विश्वविद्यालय, विद्यालय वा महाविद्यालयको परिसर प्रयोग गरी निर्वाचनसम्बन्धी सभा, भेला वा प्रचारप्रसार गर्न निषेध गरिएको छ। यस्तै, राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको निर्वाचन चिह्न अंकित लुगा, टोपी, मास्क, गम्छा, लकेट, ब्याच, स्टिकर, झोला, लोगो, ट्याटुजस्ता सामग्री उत्पादन, प्रयोग, बिक्री–वितरण वा प्रदर्शन गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ।

घरधनी वा जग्गाधनीको अनुमति बिना निजी वा संस्थागत स्वामित्वको घरजग्गामा राजनीतिक गतिविधि तथा प्रचारप्रसार गर्न नपाइने उल्लेख गरिएको छ। बालबालिकालाई निर्वाचन प्रचारमा संलग्न गराउन निषेध गरिएको छ भने सार्वजनिक आवागमन अवरुद्ध हुने गरी जुलुस, आमसभा, कोणसभा, बैठक वा अन्य भेला गर्नसमेत आचारसंहिताले रोक लगाएको छ। त्यसैगरी, सामाजिक सञ्जालमार्फत गलत, भ्रामक वा द्वेषपूर्ण सूचना फैलाउन नपाइने व्यवस्था पनि कडाइका साथ लागू गरिएको छ।