आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनअन्तर्गत समानुपातिक प्रणालीतर्फको बन्दसूचीबाट १७५ जना उम्मेदवारले आफ्नो नाम फिर्ता लिएका छन्। निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरेको अन्तिम विवरणअनुसार एकलसहित १७ वटा चुनाव चिह्नका उम्मेदवारहरूले बन्दसूचीबाट नाम हटाएका हुन्।

बन्दसूचीमा समावेश उम्मेदवारले नाम फिर्ता लिन पुस २८ गते बिहान १० बजेदेखि अपराह्न ४ बजेसम्मको समयसीमा तोकिएको थियो। यसबारे आयोगले पूर्वसूचना जारी गर्दै उम्मेदवारहरूलाई जानकारी गराएको थियो।

आयोगका अनुसार उम्मेदवार स्वयं उपस्थित भएर वा वारेसमार्फत पनि नाम फिर्ता लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको थियो। तोकिएको समयभित्र एकल चुनाव चिह्नसहित १७ वटा चुनाव चिह्नका १७५ जना उम्मेदवारले नाम फिर्ता लिएको आयोगका सहायक प्रवक्ता कुलबहादुर जिसीले जानकारी दिनुभयो। फिर्ता लिनेमा एकल चुनाव चिह्नमार्फत बन्दसूचीमा नाम दर्ता गरेका राजनीतिक दलका उम्मेदवारहरू पनि रहेका छन्।

सबैभन्दा बढी उम्मेदवार लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)बाट नाम फिर्ता लिनेमा परेका छन्। उक्त पार्टीका ११० जना उम्मेदवारले बन्दसूचीबाट नाम हटाएको सहायक प्रवक्ता जिसीले बताउनुभयो। अन्य दलसँग एकता भएपछि पहिले पेस गरिएका सबै उम्मेदवारको नाम फिर्ता लिइएको उहाँको भनाइ छ।

त्यसैगरी जनमत पार्टीका २० जना, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का १२ जना, जनादेश पार्टी नेपालका ६ जना र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का ५ जना उम्मेदवारले नाम फिर्ता लिएका छन्। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) र राष्ट्र निर्माण दल नेपालका चार–चार जना उम्मेदवारले पनि बन्दसूचीबाट नाम हटाएका छन्।

यसैगरी नेपाली कांग्रेस, उन्नत लोकतान्त्रिक पार्टी, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का दुई–दुई जना उम्मेदवारले उम्मेदवारी फिर्ता लिएको आयोगले जनाएको छ। संयुक्त लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च, संयुक्त नागरिक पार्टी, राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपाल र जनता समाजवादी पार्टीका तर्फबाट जाँतो एकल चुनाव चिह्नमा उम्मेदवार बनेका एक–एक जनाले नाम फिर्ता लिएका छन्।

त्यस्तै गतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी, नेपाल जनता पार्टी र प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीबाट पनि एक–एक जना उम्मेदवारले बन्दसूचीबाट नाम फिर्ता लिएको आयोगले जानकारी दिएको छ। समानुपातिक प्रणालीतर्फको बन्दसूचीका लागि दलहरूले पुस १३ र १४ गते आयोगमा उम्मेदवारको नाम पेस गरेका थिए।

कूल २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामध्ये १६५ जना प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली र ११० जना समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमार्फत निर्वाचित हुने संवैधानिक व्यवस्था छ। यसका लागि आयोगले पछिल्लो जनगणनाका आधारमा जातीय तथा समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने गरी आवश्यक प्रबन्ध गरेको जनाएको छ।