महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध विभिन्न जिल्ला अदालतमा दर्ता भएका संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा फिर्ता लिन स्वीकृति दिएको छ। उक्त निर्णयसँगै सम्बन्धित सरकारी वकिल कार्यालयहरूले ती अभियोग फिर्ता लिने प्रक्रिया अघि बढाउने भएका छन्।

महान्यायाधिवक्ता स्तरबाट गरिएको निर्णयअनुसार कास्की, रूपन्देही, काठमाडौं र पर्सा जिल्ला अदालतमा विचाराधीन रहेका संगठित अपराध तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा फिर्ता गरिनेछ। यद्यपि, लामिछानेमाथि लगाइएको सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दा भने यथावत् रहने जनाइएको छ।

महान्यायाधिवक्ता सबिता भण्डारी बरालले संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अभियोग मात्र फिर्ता लिने गरी अभियोगपत्र संशोधन गर्न स्वीकृति दिइएको जानकारी दिनुभएको छ। उहाँका अनुसार बुधबार महान्यायाधिवक्ताले चारवटा जिल्ला अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका अभियोगपत्र संशोधन गर्न अनुमति दिने निर्णय गर्नुभएको हो।

यस निर्णयसँगै कास्की जिल्ला अदालतमा चलिरहेको सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा संगठित अपराधको मुद्दा फिर्ता हुनेछ भने रूपन्देही, काठमाडौं र पर्सा जिल्ला अदालतमा दर्ता भएका संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दा पनि खारेज हुने देखिएको छ। तर चितवन जिल्ला अदालतमा यस प्रकृतिका कुनै मुद्दा नचलेकाले त्यहाँ अभियोगपत्र संशोधनको निर्णय गरिएको छैन।

मुद्दा फिर्ता हुने निर्णयसँगै रवि लामिछाने प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित भइसकेपछि संसद् प्रवेश गर्ने बाटो खुला भएको छ।