फागुन २१ गते हुने निर्वाचनका लागि निर्वाचन आचारसंहिता लागू भइसकेको छ। निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता उल्लङ्घन भए उम्मेदवारी खारेजीसम्म हुन सक्ने चेतावनी पटक–पटक दिँदै आएको छ। तर व्यवहारमा भने राजनीतिक दल, नेता, कार्यकर्ता र उम्मेदवारहरूले आचारसंहिता विपरीत गतिविधि गरिरहँदा पनि आयोग मौन बसेको आरोप लाग्न थालेको छ।

प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवारका रूपमा प्रचारमा रहेका नेताहरूबाटै आचारसंहिता उल्लङ्घन भइरहेको देखिन्छ। शीर्ष नेताहरूबीच सार्वजनिक रूपमा आरोप–प्रत्यारोप र व्यक्तिगत लाञ्छना जारी रहँदा पनि निर्वाचन आयोगले ठोस कारबाही अघि बढाएको छैन। नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सामाजिक सञ्जालमार्फत आफू पब्लिक डिबेटका लागि तयार रहेको उल्लेख गर्दै ‘देश जलाउने र देश बनाउनेबीचको प्रतिस्पर्धा’को सन्दर्भ उठाउनुभएको थियो।

यसको प्रत्युत्तरमा रास्वपाका बालेन्द्र शाहले पब्लिक डिबेट अस्वीकार गर्दै ओलीविरुद्ध व्यक्तिगत टिप्पणी गर्नुभएको थियो। बालेन्द्रले प्रयोग गरेका शब्दहरू निर्वाचन आचारसंहिताको मर्मविपरीत रहेको बताइन्छ। उता, ओलीले पनि सार्वजनिक मञ्च र सञ्चारमाध्यममार्फत बालेन्द्रप्रति आचारसंहिता अनुकूल नदेखिने अभिव्यक्ति दिँदै आएको आरोप छ।

उनीहरू दुवै आ–आफ्ना दलका तर्फबाट प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवार घोषित व्यक्तिहरू हुन्। निर्वाचन आचारसंहितामा उम्मेदवारको चरित्र हत्या हुने गरी व्यक्तिगत आक्षेप, मानहानी र लाञ्छना लगाउन निषेध गरिएको छ। त्यस्ता गतिविधिमा संलग्न भए कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था भए पनि आयोगले उल्लङ्घनलाई बेवास्ता गरिरहेको देखिन्छ।

आचारसंहिताले उम्मेदवारविरुद्ध बोल्न नपाइने स्पष्ट व्यवस्था गरेको भए पनि प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवारकै हैसियतमा रहेका नेताहरूले पटक–पटक सीमा नाघ्दा आयोग भने उजुरी पर्खिरहेको संकेत देखिएको छ। कार्यवाहक निर्वाचन आयुक्तको अभिव्यक्तिले पनि उजुरी नपरेसम्म कारबाही नहुने धारणा बलियो बनाएको छ।

यो प्रवृत्ति ओली र बालेन्द्रमा मात्र सीमित छैन। अन्य उम्मेदवार तथा दलका नेता–कार्यकर्ताबाट पनि आचारसंहिता विपरीत गतिविधि भइरहेका छन्, विशेषगरी सामाजिक सञ्जालमा। श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले पनि व्यक्ति र दल लक्षित अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन्। शनिबार सामाजिक सञ्जालमा उहाँले एक भिडियो सेयर गर्दै त्यसलाई भोटसँग जोडेर विवादास्पद टिप्पणी गर्नुभएको थियो।

यसैबीच, सामाजिक सञ्जालमा फेक भिडियो बनाउने र प्रचार गर्ने क्रम पनि बढ्दो छ। निर्वाचन आयोगले सामाजिक सञ्जालको सूक्ष्म निगरानी गर्ने दाबी गरे पनि न त त्यस्ता सामग्री हटाउन सकेको छ, न त प्रभावकारी कारबाही नै देखिएको छ।

आचारसंहिताअनुसार फागुन ४ गतेअघि सामान्य घरदैलो गर्न पाइने भए पनि सभा–सम्मेलन गर्न नपाइने व्यवस्था छ। यही कारण कांग्रेसले फागुन १६ गते जनकपुरमा गर्न लागेको सभा आयोगको आग्रहमा स्थगित गरेको थियो। तर आचारसंहिता लागू भइसकेपछि रास्वपाले माघ ५ गते जनकपुरमा गरेको सभामाथि आयोगले चासो नदेखाएको भन्दै प्रश्न उठाइएको छ। यस्ता उदाहरणहरू बढ्दै गए पनि आयोग मौन देखिन्छ।

आयोगले सामाजिक सञ्जाल नियमनका लागि सफ्टवेयर, विज्ञ र संयन्त्र तयार पारेको दाबी गरे पनि त्यसको प्रभाव देखिएको छैन। उता, सरकारले सुरक्षा निकायलाई सामाजिक सञ्जालमार्फत भ्रम फैलाउने र अमर्यादित गतिविधि गर्नेहरूलाई कारबाही गर्न आदेश नपर्खिन निर्देशन दिएको छ।

गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले आइतबार नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरो र हनुमानढोकास्थित प्रहरी परिसरको अवलोकनका क्रममा यस्तो निर्देशन दिनुभएको हो। तर निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा आचारसंहिता उल्लङ्घन र भ्रामक सूचनाको प्रसार झन् तीव्र बन्दै गएको छ, जसले निर्वाचनको स्वच्छतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाइरहेको छ।