News Desk
सर्वोच्च अदालतले संसद् पुनःस्थापना माग गर्दै दायर भएका रिट निवेदनमा माघ २० गते पेसी तोकिएको भन्ने प्रचार भ्रामक भएको स्पष्ट पारेको छ। अदालतका अनुसार हालसम्म संसद् विघटनविरुद्ध दायर मुद्दामा कुनै पनि पेसी तोकिएको छैन।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाले माघ २० गते पेसी तोकिएको भन्ने खबर केही अनलाइन माध्यममा प्रकाशित भए पनि ती समाचार सत्य नभएको जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार माघ २० गते केवल साधारण तारेख रहेको हो, पेसी निर्धारण गरिएको छैन।
“संसद् विघटनविरुद्धका रिट निवेदन माघ २० गते पेसी तोकिएको भनी प्रचार गरिएको समाचार सही होइन,” प्रवक्ता कोइरालाले भन्नुभयो, “हालसम्म सो मुद्दामा कुनै सुनुवाइ मिति तय भएको छैन।”
अदालतमा संसद् पुनःस्थापना, सरकार गठन प्रक्रिया तथा सम्बन्धित विषयमा हालसम्म १७ वटा रिट निवेदन दर्ता भएका छन्।
