काठमाडौं । पछिल्लो समय मुलुक चुनावी माहोलमा प्रवेश गरेको छ। आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि उम्मेदवारहरू प्रचारप्रसारमा व्यस्त छन् भने सरकार र निर्वाचन आयोग तयारीमा जुटेका छन्।

निर्वाचनका लागि मतपत्र छपाइको काम तीव्र रूपमा भइरहेको छ। यो निर्वाचन एकै चरणमा सम्पन्न हुँदैछ। निर्वाचन आयोगअन्तर्गतका कार्यालय तथा १६५ निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना भइसकेका छन् भने देशभर २३ हजारभन्दा बढी मतदान केन्द्र तोकिएको छ।

निर्वाचन व्यवस्थापनका लागि ठूलो संख्यामा कर्मचारी र सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिनेछ। पुस २८ गते आयोजित अभिमुखीकरण कार्यक्रममा कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले शान्ति सुरक्षा सुनिश्चित गर्न करिब साढे पाँच लाख जनशक्ति परिचालन हुने जानकारी दिनुभएको थियो।

आयोगका अनुसार आयोग, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका निजामती कर्मचारीसमेत गरी कुल २ लाख १३ हजार १६१ कर्मचारी निर्वाचनमा खटाइनेछन्। आवश्यक परेमा थप जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि शिक्षकलाई समेत खटाउने तयारी रहेको छ।

निर्वाचन अवधिभर नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका गुप्तचर र १ लाख ४९ हजार ९० निर्वाचन प्रहरी गरी ३ लाख ३७ हजारभन्दा बढी सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिने आयोगले जनाएको छ।

कर्मचारीलाई भत्ता र बीमाको व्यवस्था

निर्वाचनमा खटिने कर्मचारीहरूका लागि विभिन्न सुविधा उपलब्ध गराइने आयोगले स्पष्ट पारेको छ। मतदान अधिकृतलाई दैनिक दुई हजार पाँच सय, सहायक मतदान अधिकृतलाई दुई हजार, सहायक कर्मचारीलाई एक हजार ६ सय तथा सहयोगी कर्मचारी र स्वयंसेवकलाई जनही एक हजार दुई सय रुपैयाँ भत्ता दिइने व्यवस्था गरिएको छ।

यसका साथै कर्मचारीहरूका लागि २० लाख रुपैयाँसम्मको दुर्घटना बीमाको व्यवस्था गरिएको छ, जसको अवधि १५ देखि ९० दिनसम्म रहनेछ।

शिक्षक महासंघको प्रतिबद्धता

नेपाल शिक्षक महासंघले आवश्यकता परे निर्वाचनमा खटाइएमा दिएको जिम्मेवारी इमान्दारीपूर्वक पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले हालसम्म कति शिक्षक खटाइने भन्ने जानकारी नआए पनि सरकारले जिम्मेवारी दिए पूर्ण निष्ठाका साथ काम गर्ने र निर्वाचन आचारसंहिता पालना गर्ने बताउनुभयो।

जनशक्ति अपुग भएमा सरकारले शिक्षकलाई समेत निर्वाचन प्रक्रियामा संलग्न गराउने तयारी गरेको जनाइएको छ।