निर्वाचन आयोगले आसन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै सम्भव भएसम्म नेपालमै उत्पादन भएका सामग्री प्रयोग गर्ने नीति अवलम्बन गरेको छ। निर्वाचनलाई मितव्ययी र पारदर्शी बनाउँदै स्थानीय उत्पादनको प्रयोग तथा प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यसहित यो निर्णय गरिएको हो।

आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईका अनुसार निर्वाचनमा प्रयोग हुने कुल ५१ प्रकारका सामग्रीमध्ये हाल ३७ प्रकारका सामग्री प्रदेश र जिल्ला तहबाट विकेन्द्रीकृत रूपमा खरिद गरी प्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। बाँकी १४ प्रकारका सामग्री भने केन्द्रस्तरबाट खरिद गरिनेछ।

केन्द्रस्तरीय खरिदका अधिकांश प्रक्रिया ‘जिटुजी’ अवधारणाअन्तर्गत साल्ट ट्रेडिङ कम्पनीमार्फत गरिने भएको छ। निर्वाचनका लागि करिब ६ करोड ७५ लाख रुपैयाँ बराबरको मात्र नयाँ सामग्री खरिद गरिएको र अन्य आवश्यक सामग्री पुरानै मौज्दात (स्टक) पुनः प्रयोगमा ल्याइने आयोगले जनाएको छ।

आगामी फागुन २१ गते हुने निर्वाचनका लागि उम्मेदवारीको मनोनयनपत्र दर्ता, दाबी–विरोध तथा निर्वाचन चिह्न प्रदान गर्ने सम्पूर्ण कार्यक्रम सम्पन्न भइसकेको छ।