सर्वोच्च अदालतले बाबु-आमाले आफ्नो अंश हकभित्र पर्ने सम्पत्तिबाट छोरीलाई शेषपछि खाने गरी बकसपत्र गर्दा छोराको सहमति लिनैपर्ने कुनै कानुनी व्यवस्था नरहेको स्पष्ट पारेको छ। न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र हरिप्रसाद फुयालको संयुक्त इजलासले वृद्धावस्थामा बाबुको पालनपोषण तथा हेरचाह गर्ने छोरीलाई बाबुले आफ्नो हक लाग्ने सम्पत्तिबाट शेषपछिको बकसपत्र दिनु न त अनुचित हो न त कानुनविपरीत नै हुने ठहर गरेको हो।

फैसलामा छोराको जन्मकै आधारमा बाबुको सम्पत्तिमा स्वतः हक स्थापित नहुने व्याख्या गरिएको छ। अदालतले सम्पत्ति प्राप्तिको अधिकार सामाजिक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक कर्तव्यसँग समेत जोडिएको उल्लेख गर्दै जीवित छउन्जेल बाबुको वास्ता नगर्ने छोराले बाबुको निधनपछि केवल काजक्रिया गरेको आधारमा सम्पूर्ण सम्पत्तिमा दाबी गर्नु न्यायसंगत नदेखिने जनाएको छ।

यो मुद्दा नवलपरासीका डोलदेव जोशीसँग सम्बन्धित हो। उनले आफ्नो अंश हकभित्र पर्ने सम्पत्तिमध्ये आधाभन्दा कम हिस्सा छोरीहरू सकुन्तला जोशी र सुष्मा कार्कीलाई शेषपछिको बकसपत्र गरेका थिए। उक्त बकसपत्र बदर गराउन कान्छा छोरा सुदर्शन जोशीले जिल्ला अदालत नवलपरासीमा मुद्दा दायर गरेका थिए।

जिल्ला अदालत नवलपरासीका न्यायाधीश राजेन्द्र खरेलको इजलासले २०६९ असार १० गते वादीको माग दाबी नपुग्ने ठहर गर्दै सकुन्तलाको पक्षमा फैसला गरेको थियो। तर पुनरावेदन अदालत बुटवलले २०७० भदौ ३० गते उक्त फैसला उल्ट्याउँदै छोरीलाई गरिएको शेषपछिको बकसपत्र सुदर्शन जोशीको नाममा नामसारी हुने निर्णय सुनाएको थियो।

पुनरावेदन अदालतको फैसलाविरुद्ध सकुन्तला जोशी सर्वोच्च अदालत पुगेकी थिइन्। सुनुवाइका क्रममा पेश भएका प्रमाण र तथ्यले डोलदेव जोशीको जीवनकालमा उनको पालनपोषण तथा हेरचाह छोरी सकुन्तलाले नै गरेको देखिएको सर्वोच्च अदालतले ठहर गरेको छ।

अदालतका अनुसार डोलदेव जोशीको नाममा पर्याप्त सम्पत्ति रहे पनि उनले आफ्नो अंश हकभित्र पर्ने करिब ३ बिगाहा ३ कठ्ठा ७ धुर जग्गा मात्र छोरीलाई शेषपछिको बकसपत्र गरेका थिए, जसले छोराको अंश हकमा प्रतिकूल असर नपर्ने निष्कर्ष निकालिएको छ।

धार्मिक वा संस्कारजन्य कर्तव्य पूरा गरेको आधारमै मृतकको सम्पत्तिमा हक स्थापित हुन्छ भन्न नमिल्ने ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतले पुनरावेदन अदालत बुटवलको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको निर्णय गरेको छ। अदालतले छोरीको पक्षमा गरिएको शेषपछिको बकसपत्र सदर कायम राख्दै सुदर्शन जोशीको फिराद दाबी नपुग्ने ठहर गरेको हो। यो फैसला २०७९ माघ २३ गते सार्वजनिक भएको थियो।