- तुलसीराम पाण्डे
कतार, बदलिँदो राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक परिवेश र प्रवासी नेपालीभित्र बढ्दो असन्तुष्टिको पृष्ठभूमिमा गैरआवासीय नेपाली संघ (NRNA) अब निर्णायक मोडमा उभिएको छ। संघभित्र देखिएको गहिरो विभाजन, अपारदर्शी निर्वाचन अभ्यास र नेतृत्वको दिशाहीनताले संस्थाको वैधता र गरिमामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरिरहेका बेला, पुनःएकता अब विकल्प नभई अनिवार्यता बनेको छ । तर बिहिवारको परराष्ट्र मन्त्रालयको पत्रले संस्था पुन एक हुने संभावना न्यून बनाएको छ ।
एनआरएनए राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (NCC) कतारका सल्लाहकार तुलसीराम पाण्डेले हाल देखिएको परिस्थितिलाई “एनआरएनएको अस्तित्व जोगाउने कि इतिहासमै सीमित हुने” भन्ने मोडका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। उनका अनुसार अनलाइन निर्वाचन प्रणाली पूर्ण रूपमा असफल भइसकेको छ र यही असफलताले विश्वभर छरिएका गैरआवासीय नेपालीलाई विभाजनको खाडलमा धकेलेको छ।
“प्रविधिको नाममा गरिएको डिजिटल धाँधलीले एनआरएनएलाई छिया–छिया बनाएको छ,” पाण्डे भन्छन्, “अब कुनै विकल्प छैन—आगामी निर्वाचन प्रत्यक्ष (म्यानुअल) हुनैपर्छ। एक व्यक्ति, एक मतको अनुभूति दिलाउने पारदर्शी प्रणालीबिनाको निर्वाचन स्वीकार्य हुँदैन।”
केही महिनालाई हतार नगरी अक्टोबरमा नै  काठमाडौँमा एकता  महाधिवेशन गर्न सबै अभियन्तालाई आग्रह गर्छन पाण्डे । 
पाण्डेले महाधिवेशनको समय र स्थान दुवैलाई रणनीतिक रूपमा महत्वपूर्ण रहेको बताए । उनका अनुसार दशैं–तिहारको बीचको अवधि अर्थात् अक्टोबर महिना एनआरएन डे नै महाधिवेशनका लागि सबैभन्दा उपयुक्त समय हो। “यो समयमा संसारभरका नेपाली घर फर्कन्छन्, राष्ट्रिय चेतना उच्च हुन्छ। काठमाडौँको एउटै मञ्चमा हजारौँ एनआरएनको उपस्थिति विश्वव्यापी एकताको सशक्त सन्देश हुनेछ,” उनले स्पष्ट पारे।
नेतृत्व अब श्रमिक र रेमिटेन्स बोकेको क्षेत्रबाट हुनुपर्ने पाण्डेले बताए ।
एनआरएनएको आगामी नेतृत्वबारे पाण्डेले स्पष्ट र कडा धारणा समेत राखेका छन्। “रेमिटेन्सको खानी मध्यपूर्व र मलेसिया हुन्। लाखौँ श्रमिकले पसिना बगाएर देशको अर्थतन्त्र धानेका छन्। अब नेतृत्व पनि यही क्षेत्रबाट आउनुपर्छ,” उनले भने। उनका अनुसार केवल ‘सेवामुखी संस्था’ भन्ने नारामा सीमित रहँदा एनआरएनए मूल मुद्दाबाट विचलित हुँदै गएको छ। संस्था खुलेको २२ वर्ष हुदापनि मध्यपुर्वले नेतृत्व नपाउने । रेमिटेन्सको खानी मध्यपुर्वलाई अब पनि हेला गर्ने छुट कसैलाई छैन । उनले यस्तै अवस्था रहेमा हरियो पासपोर्ट होल्डरको छुट्टै संस्था बनाउन पनि पछि नपर्ने चेतावनी समेत दिए ।
 आगामी नेतृत्वका आकांक्षीहरूलाई चेतावनी दिँदै पाण्डेले भने, “अब जो–जो नेतृत्वमा जान चाहन्छन्, सबैले आ–आफ्ना वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी स्पष्ट एजेन्डा प्रस्तुत गर्नुपर्छ—श्रमिक सुरक्षा, लागत नियन्त्रण, सीप विकास, लगानी र पुनःएकीकरणका ठोस योजना बिना नेतृत्वको दाबी स्वीकार्य हुँदैन।”
नेपालमा चुनावपछि बनेको नयाँ राजनीतिक समीकरणसँग प्रभावकारी सहकार्य गर्न एनआरएनए एकताबद्ध हुनैपर्ने पाण्डेको ठहर छ। “विभाजित एनआरएनएले न लगानी भित्र्याउन सक्छ, न श्रमिकका मुद्दा राज्यस्तरमा बलियोसँग उठाउन सक्छ,” उनले बताए।
अन्त्यमा, पाण्डेले वर्तमान नेतृत्व(महेश श्रेष्ठ/बद्री केसि)लाई इतिहासले सुम्पेको जिम्मेवारी स्मरण गराउँदै भने, “संस्थामा रहेका दुई–तीन समूह मिलाउने विषय होइन, यो ८० लाख प्रवासी नेपालीको साझा घर जोगाउने महाअभियान हो। व्यक्तिगत ईगो र समूहगत स्वार्थ त्यागेर बलियो, पारदर्शी र श्रमिकमैत्री एनआरएनए निर्माण गर्नु आजको आवश्यकता हो।”
प्रवासमा बगेको नेपाली पसिनाको मूल्य, राष्ट्रप्रतिको प्रेम र एकताको भावना नै अब एनआरएनए पुनर्जागरणको मूल आधार बन्नुपर्ने सन्देश पाण्डेले स्पष्ट रूपमा दिएका छन ।

तुलसीराम पाण्डे
सल्लाहकार, गैरआवासीय नेपाली संघ (NRNA)
राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (NCC), कतार