नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद् पुनःस्थापना वा निर्वाचनसम्बन्धी विषयमा सर्वोच्च अदालतले ढिलाइ नगरी निर्णय गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभएको छ। उहाँले संवैधानिक प्रश्नमा अदालत लामो समय मौन रहन नहुने स्पष्ट धारणा व्यक्त गर्नुभयो।

नेकपा एमाले ओखलढुंगा–काठमाडौं सम्पर्क मञ्चद्वारा आयोजित प्रतिनिधि सभा निर्वाचन केन्द्रित कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले राजनीतिक दल र संसद्का अधिकांश सांसदहरूले असंवैधानिक कदमविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गरिसकेको अवस्थामा अदालतको चुप्पी स्वाभाविक नहुने बताउनुभयो।

भदौ २३ र २४ गते भएको उत्पात, अर्थात् जनआन्दोलन–जेन–जी विद्रोहपछिको अराजकताका कारण देश गम्भीर संकटमा परेको उहाँको भनाइ थियो। त्यही घटनाक्रमलाई आधार बनाएर राज्य संयन्त्र कमजोर बनाइएको, असंवैधानिक रूपमा सरकार गठन गरिएको र संसद् विघटन गर्दै निर्वाचनको मिति घोषणा गरिएको आरोप उहाँले लगाउनुभयो।

अदालत मौन रहिरहे संवैधानिक संस्थामाथि नै प्रश्न उठ्ने भन्दै अध्यक्ष ओलीले कुनै पनि बहानामा ब्युरोक्रेटिक आदेश वा मौनता स्वीकार्य नहुने स्पष्ट गर्नुभयो।

उहाँले सरकारको प्रमुख दायित्व स्वतन्त्र, निष्पक्ष र धाँदलीरहित निर्वाचन गराउनु रहेको उल्लेख गर्दै तटस्थ भएर स्वच्छ चुनाव सम्पन्न गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।

सरकार यदि निश्चित व्यक्तिलाई जिताउने उद्देश्यले अघि बढे त्यस्तो निर्वाचन स्वीकार्य नहुने चेतावनी उहाँले दिनुभयो। त्यसले देशलाई गम्भीर अनिष्टतर्फ धकेल्ने भन्दै सरकारले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने मानसिकता त्याग्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो।