काठमाडौँ  | काठमाडौँ–तराई–मधेश द्रुतमार्ग आयोजनाको भौतिक प्रगति ४५.१६ प्रतिशत पुगिसक्दा पनि प्रस्थानविन्दु शून्य किलोमिटर पर्ने खोकना क्षेत्रको जग्गा विवाद समाधान हुन सकेको छैन। जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि समिति गठन भएको करिब तीन वर्ष पुग्न लाग्दासमेत कुनै ठोस उपलब्धि हासिल हुन नसकेको हो।

समस्या समाधान नहुँदा खोकना क्षेत्रमा निर्माण कार्यका लागि हालसम्म ठेक्का प्रक्रिया समेत सुरु हुन सकेको छैन। ७०.९७७ किलोमिटर लामो द्रुतमार्गमध्ये खोकना क्षेत्रमा पर्ने करिब ६.५ किलोमिटर खण्ड जग्गा विवादका कारण अघि बढाउन नसकिएको नेपाली सेनाले जनाएको छ। आयोजनाको उक्त खण्डलाई ‘प्याकेज नम्बर ११’ अन्तर्गत राखिएको छ।

खोकना क्षेत्रको जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि विसं २०८० वैशाख ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले रक्षामन्त्रीको संयोजकत्वमा १५ सदस्यीय समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसपछि वैशाख १७ गते तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको अध्यक्षतामा समितिको पहिलो बैठक बसेर काम सुरु भएको थियो।

समिति गठनपछि तीन जना मन्त्रीले रक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिसके पनि खोकनाको जग्गा विवाद अझै समाधान हुन सकेको छैन। द्रुतमार्ग आयोजनाको निर्माण व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पाएको नेपाली सेनाका प्रवक्ता राजाराम बस्नेतले समस्या समाधानका लागि प्रयास जारी रहेको बताए।

उनका अनुसार खोकनाको जग्गा प्राप्ति विवाद समाधानका लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान, पुल्चोकले गरेको अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा विभिन्न विकल्पबारे छलफल भइरहेको छ। उनले भने, “अध्ययनका निष्कर्षका आधारमा समस्या कसरी समाधान गर्न सकिन्छ, कसरी सहजीकरण गर्न सकिन्छ र आयोजनालाई कसरी द्रुत गतिमा अघि बढाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा हामी प्रतिबद्धताका साथ काम गरिरहेका छौँ।”

पुल्चोक क्याम्पसका प्राध्यापकहरूले करिब नौ महिना लगाएर तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदनले द्रुतमार्गको उपयुक्त सुरुवात बिन्दु खोकना नै रहेको निष्कर्ष निकालेको छ। उक्त प्रतिवेदन २०८० चैतमा रक्षा तथा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा बुझाइएको थियो। त्यसपछि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले गरेको थप अध्ययनले पनि आयोजनाको उपयुक्त प्रारम्भिक बिन्दु खोकना नै भएको ठहर गरेको छ।