काठमाडौं – भदौ २३ र २४ गते भएका आन्दोलन तथा त्यस क्रममा भएको जनधनको क्षतिबारे सत्यतथ्य पत्ता लगाउन गठन गरिएको उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगले छानबिन सम्पन्न गरी रायसहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउने तयारी गरेको छ।

करिब पाँच महिनासम्म चलेको छानबिनपछि आयोगले दोषीमाथि कारबाहीको स्पष्ट सिफारिससहित प्रतिवेदन यसै साता सरकारलाई बुझाउने तयारी गरेको हो। आन्दोलनका क्रममा भएका हिंसात्मक घटनाको अनुसन्धान गरी दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सरकारले गत असोज ५ गते पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा आयोग गठन गरेको थियो।

तीन सदस्यीय आयोगमा नेपाल प्रहरीका पूर्वअतिरिक्त महानिरीक्षक विज्ञानराज शर्मा र कानुनविद् विश्वेश्वरप्रसाद भण्डारी सदस्य छन्। जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ अनुसार गठित आयोगले गत असोज ९ गतेदेखि औपचारिक रूपमा कार्य सुरु गरेको थियो।

आयोगलाई काठमाडौंसहित देशका विभिन्न स्थानमा भएका प्रदर्शनका क्रममा भएको मानवीय तथा भौतिक क्षतिको छानबिन गर्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो। प्रारम्भमा तीन महिनाको समय तोकिएको भए पनि छानबिन पूरा नभएपछि सरकारले पुस ३ गते एक महिना म्याद थप गरेको थियो। त्यसपछि पनि प्रतिवेदन लेखन नसकिएपछि माघ २ गते पुनः २० दिनको म्याद थप गरिएको थियो।

आयोगका सदस्य तथा प्रवक्ता विज्ञानराज शर्माका अनुसार माघ २९ गते समयावधि सकिनुअघि नै प्रतिवेदन बुझाउने तयारी भइरहेको छ। घटनासँग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका दुई सयभन्दा बढी व्यक्तिसँग बयान तथा सोधपुछ गरिसकिएको र प्रतिवेदन लेखन अन्तिम चरणमा पुगेको उहाँले जानकारी दिनुभयो।

आयोगले भदौ २३–२४ को जेनजी आन्दोलन हिंसात्मक बन्दा ७६ जनाको मृत्यु र दुई हजार ४२९ जना घाइते भएको घटनामा आदेश दिने र संलग्न व्यक्तिको पहिचान गरी कारबाही सिफारिस गर्ने तयारी गरेको छ।

छानबिनका क्रममा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक, चारवटै सुरक्षा निकायका प्रमुख, तत्कालीन गृह सचिव गोकर्णमणि दुवाडी, जिल्ला प्रशासन कार्यालयका तत्कालीन प्रमुखलगायत दुई सयभन्दा बढी व्यक्तिसँग लिखित तथा मौखिक बयान लिइसकिएको छ। यसैगरी तत्कालीन सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता पुष्पकमल दाहाल र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेसँग पनि आयोगले बयान लिएको थियो।

आन्दोलनका क्रममा अराजक समूहद्वारा गरिएको लुटपाट, तोडफोड र आगजनीबाट सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रमा करिब साढे ८४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको आयोगको प्रारम्भिक निष्कर्ष छ। हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिलाई कानुनी दायरामा ल्याउने प्रक्रिया सुरक्षा निकायले निरन्तर अगाडि बढाइरहेको जनाइएको छ।

सरकार र जेनजीबीच भएको १० बुँदे सम्झौतामा आयोगको कार्यादेश विस्तार गर्ने निर्णय भए पनि आयोगले हिंसात्मक घटना फौजदारी कसुर अन्तर्गत पर्ने भन्दै संलग्नलाई उन्मुक्ति दिने किसिमको कुनै पनि सिफारिस गर्न नसक्ने स्पष्ट पारेको छ। यस विषयमा आयोगले सरकारलाई पुनः पत्राचारसमेत गरेको प्रवक्ता शर्माले जानकारी दिनुभयो।