काठमाडौं | सर्वोच्च अदालतले संसद विघटनविरुद्ध दायर रिट निवेदनमा फागुन ८ गतेका लागि साधारण तारेख तोकेको छ। यसअघि अदालत प्रशासनले आजका लागि साधारण तारेख तोकेकाले मुद्दा पेशीमा चढ्ने अनुमान गरिएको थियो। तर सर्वोच्च अदालतको मुद्दा शाखाले पेशी नचढाई पुनः फागुन ८ गतेलाई नै साधारण तारेख तोकेको हो।

पेशी नचढाई पुनः साधारण तारेख तोकिएपछि रिट निवेदकमध्ये एक युवराज सफलले आपत्ति जनाएका छन्। उनले आफूले तारिख लिन अस्वीकार गरेको बताएका छन्। सफलले मुद्दा पेशीमा चढ्नुपर्ने अवस्थामा पुनः साधारण तारेख तोकिएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन्।

उनले सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रार विमल पौडेल, रजिस्ट्रार मानबहादुर कार्की तथा रिट महाशाखा प्रमुखविरुद्ध प्रहरीमा ठगीसम्बन्धी मुद्दा दर्ता गर्ने चेतावनीसमेत दिएका छन्। सफलका अनुसार मुद्दा सुनुवाइको चरणमा पुगिसक्दा पनि पेशी तोक्न नसक्नु गम्भीर विषय हो।

सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रतिक्रिया दिँदै सफलले संसद विघटनसम्बन्धी मुद्दामा पेशी नचढाई पुनः फागुन ८ गतेका लागि साधारण तारेख तोकिएको र आफूले तारिख लिन अस्वीकार गरेको उल्लेख गरेका छन्।

यसअघि सर्वोच्च अदालतले संसद विघटनसम्बन्धी रिटहरूमा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै विपक्षी पक्षसँग लिखित जवाफ माग गरेको थियो। संसद विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दर्जनभन्दा बढी रिट निवेदन दर्ता भएका छन्।

अदालतले ती सबै रिटलाई एकैसाथ राखी एउटै इजलासबाट सुनुवाइ गर्ने आदेश यसअघि नै जारी गरिसकेको छ। सो आदेशअनुसार अब संसद विघटनसम्बन्धी सबै रिटको सुनुवाइ संयुक्त रूपमा हुने भएको हो।

सर्वोच्च अदालतमा संसद पुनर्स्थापनाको मागसहित १७ वटा रिट निवेदन दर्ता छन्। ती रिटहरूमा संसद विघटनको निर्णय संविधानविपरीत भएको दाबी गरिएको छ। संसद विघटनविरुद्ध नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस तथा विभिन्न कानुन व्यवसायीहरूले रिट दायर गरेका हुन्।