राष्ट्रियसभा बैठकले चलचित्र विधेयक–२०८१ पारित गरेको छ। बुधबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री सुशीला कार्कीको तर्फबाट महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री श्रद्धा श्रेष्ठले विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गरेकी थिइन्। प्रस्तुत प्रस्तावलाई राष्ट्रियसभाले सर्वसम्मत रूपमा स्वीकृत गरेको हो।

विधेयक पारित हुनुअघि बैठकमा विधायन व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदनसहित चलचित्र विधेयकमाथि विस्तृत छलफल गरिएको थियो। २०२६ सालमा बनेको चलचित्र ऐनलाई समयानुकूल संशोधन गर्दै संघीय संरचना र आधुनिक प्रविधिसँग मेल खाने गरी नयाँ चलचित्रसम्बन्धी विधेयक ल्याइएको सरकारको भनाइ छ।

यसै बैठकमा विधायन व्यवस्थापन समितिका सभापति तुलसा कुमारी दाहालले समितिको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिन्। साथै राष्ट्रियसभामा आफ्नो छ वर्षे कार्यकाल सकिन लागेका सदस्यहरूले यस अवधिमा गरेका काम, अनुभव र उपलब्धिबारे धारणा राखेका थिए।

राष्ट्रियसभाको अर्को बैठक फागुन १ गते शुक्रबारका लागि आह्वान गरिएको छ।