काठमाडौँ | नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक विकास समितिको पूर्वस्वीकृति बिना भित्तेपात्रो वा पात्रो प्रकाशन गरे अधिकतम एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था गरिएको छ। समितिले स्पष्ट पारेअनुसार पात्रो वा क्यालेण्डर प्रकाशन गर्नुअघि अनिवार्य रूपमा स्वीकृति लिनुपर्छ।

समितिका कार्यकारी निर्देशक लक्ष्मण पन्थीले कानुनी प्रावधानअनुसार स्वीकृति नलिई पात्रो तथा भित्तेपात्रो छाप्न नपाइने बताउनुभयो। उहाँका अनुसार स्वीकृति विना प्रकाशन गरेमा १० हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना लाग्न सक्छ।

सम्बन्धित व्यवस्था समितिको गठन आदेश २०७७ को दफा ७ (ञ) र (ढ) तथा दिग्दर्शनको परिच्छेद १५ मा उल्लेख छ। अनधिकृत रूपमा पात्रो वा क्यालेण्डर प्रकाशन भएको विषयको अनुगमन तथा कारबाहीको जिम्मेवारी जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई तोकिएको छ।

पात्रो तथा भित्तेपात्रो प्रकाशन गर्ने सबै संस्था, कम्पनी, निकाय वा व्यक्तिले—बेच्ने उद्देश्यले वा निःशुल्क वितरणका लागि अनिवार्य रूपमा समितिबाट स्वीकृति लिनुपर्नेछ।

समितिले स्वीकृतिका लागि शुल्कसमेत निर्धारण गरेको छ। शैक्षिक संस्थाले प्रकाशन गर्ने क्यालेण्डरका लागि दुई हजार रुपैयाँ, निःशुल्क वितरण गरिने क्यालेण्डरका लागि पाँच हजार रुपैयाँ, र मूल्य राखी बिक्री गरिने क्यालेण्डरका लागि १० हजार रुपैयाँ शुल्क लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ।