काठमाडौँ ,गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को आगामी १२ औं अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन गर्ने भनिएको मिती नजिकिँदै गर्दा संस्थाभित्रको आन्तरिक कलह र वैधानिक संकट उत्कर्षमा पुगेको छ । आगामी मार्च १४ देखि १६ सम्म काठमाडौँमा हुने भनिएको  ‘बृहत एकताको महाधिवेशन’ भनिए तापनि संस्थाभित्रका गम्भीर त्रुटी र विधानको धज्जी उडाउने कार्यले एकताभन्दा पनि विभाजन र विवादको बीउ रोपेको छ ।
 पछिल्लो समय निर्वाचन प्रक्रियामा देखिएका अपारदर्शी गतिविधि र विधान विपरीतका कदमहरूले गर्दा चुनाव सार्नुपर्ने माग चौतर्फी रूपमा उठेको छ, तर निर्वाचन समिति र संस्थापन पक्षका केहिले भने ती आवाजहरूलाई थुन्ने प्रयास गरिरहेको देखिएको छ ।
निर्वाचन समितिले हालै प्रकाशित गरेको सूचनाले संस्थाभित्रको भद्रगोल अवस्थालाई छताछुल्ल पारेको छ । समितिका अनुसार अन्तिम मतदाता नामावली प्रकाशन गर्ने कार्यतालिका भएतापनि प्रारम्भिक नामावलीमाथि परेका दाबी विरोध र छानबिनका कारण समयमा नामावली सार्वजनिक हुन सकेन । यसले निर्वाचनको आधारभूत तयारी नै फितलो रहेको र धाँधलीको आशंकालाई थप बल पुर्‍याएको छ । निर्वाचन आयुक्त तेज बहादुर कार्कीद्वारा जारी सूचनाले समय थप गरिएको बताए पनि मतदाताहरूको वैधानिकतामाथि उठेका प्रश्नहरूको चित्तबुझ्दो जवाफ दिन सकेको छैन ।
यसैबीच, एनआरएनएका उपाध्यक्ष तथा अध्यक्ष पदका उम्मेदवार रोबिन प्रसाद शेरचनले परराष्ट्र मन्त्रालयमा उजुरी दिँदै हालको निर्वाचन प्रक्रिया नै अवैध रहेको बताएका  छन् । शेरचनले संस्थामा कति सदस्य पञ्जीकृत छन् भन्ने आधिकारिक विवरण नै सार्वजनिक नगरी सिधै मतदाता नामावली निकाल्नुले ठुलो आर्थिक र प्रशासनिक अनियमितताको संकेत गर्ने बताए । शेरचनले मात्रै होईन ९ उपाध्यक्ष,२ महासचिवलगाएत ९५% पदाधिकारी र अभियन्ताहरुले अधिवेशन  स्थगित गर्न बिज्ञप्ती नै जारी गरेका छन । विधानअनुसार सदस्यता शुल्क नबुझाएका राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (एनसीसी) हरूलाई समेत मतदाता सूचीमा समावेश गरिनुले संस्थालाई विधानसम्मत भन्दा पनि व्यक्ति विशेषको स्वार्थमा चलाउन खोजिएको उनिहरुले बताएका छन । विधानको अनिवार्य व्यवस्थाअनुसार निर्वाचन हुनुभन्दा ३० दिन अगाडि मतदाताको अन्तिम टुङ्गो लागिसक्नुपर्ने प्रावधानको समेत यहाँ चरम उल्लङ्घन गरिएको र जसले गर्दा यो निर्वाचन प्रक्रिया कानुनी रूपमै अवैध हुने जोखिम बढेको उनिहरुले बताए । 
तेतिमात्रै नभएर मध्यपुर्वको युद्दका कारण एयर्पोर्ट बन्द हुदा मध्यपुर्वका ७ देश,युरोप र अमेरिकाज रिजन नै प्रभावमा परेका छन । उनिहरु आउनै सक्ने अवस्था नभएकोले यो अधिवेशन जुनै पनि हालतमा स्थगित गर्नुपर्ने अभियन्ताहरुले बताएका छन ।
संस्थाभित्रकै जिम्मेवार पदाधिकारीहरूले समेत अहिलेको अवस्थामा चुनाव गराउनु आत्मघाती हुने चेतावनी दिइरहेका छन् । एनआरएनएका प्रवक्ता तथा स्टेयरिङ कमिटीका सदस्य गंगाधर गौतमले वर्तमान विवादको समाधान नगरी चुनावमा होमिनुले संस्थालाई थप संकटमा धकेल्ने बताएका छन् । गौतमका अनुसार एनआरएनएको मर्यादा र गरिमा बचाउनका लागि पहिले देखिएका तमाम प्राविधिक र वैधानिक जटिलताहरू हल गरिनुपर्छ । "अहिलेको अवस्थामा विवाद समाधान नगरी चुनाव हुनु हुन्न । यदि भयो भने संस्थामा थप समस्या आउँछ," गौतमले भने, "यो कुरा बुझेर नेतृत्वले तत्काल चुनाव सार्ने निर्णय गर्नुपर्छ ।"
गौतमले धेरै एनसीसीहरुमा दुई कार्यसमिति रहेकोले साधारण  सदस्यहरु र डेलिगेट्सहरुकै नाम अझै अन्योलमा रहेको बताए । उनले एनसीसीहरुले पठाएको नामावली मनोपोली रुपमा आफुखुशी गरिनु अधिवेशनको उपहास भएको बताए ।
मध्यपूर्वमा विकसित असहज परिस्थिति र संस्थाभित्रको आन्तरिक कलहका बीच जबरजस्ती निर्वाचन गराउन खोज्नुले लोकतान्त्रिक मूल्य र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको समेत उपहास गरेको छ । 

सबै उम्मेदवारहरूलाई समान अवसर दिनुको सट्टा हतारमा प्रक्रिया अघि बढाएर असन्तुष्ट पक्षको आवाज थुन्ने रणनीति अपनाइएको देखिन्छ । परराष्ट्र मन्त्रालयमा परेको उजुरी र संस्थाभित्रबाटै उठेका विरोधका स्वरहरूले गर्दा अबको निर्वाचनको भविष्य अन्यौलमा परेको छ । यदि नियमनकारी निकायले समयमै हस्तक्षेप गरी कुल पञ्जीकृत सदस्यहरूको प्रमाणीकरण र अवैध मतदाताहरूको छानबिन नगर्ने हो भने, एनआरएनएको १२ औं महाधिवेशन एकताको होइन, थप कलहको थलो बन्ने निश्चित रहेको अभियन्ताहरुको भनाइ छ ।