प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा झण्डै दुई तिहाइ सिट जितेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले सरकार गठनको तयारीलाई तीव्र बनाएको छ। पार्टीका वरिष्ठ नेता तथा भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा चर्चा भइरहेका बालेन शाहले कार्यक्षमता र परिणाममुखी शासनलाई प्राथमिकता दिँदै विज्ञहरूको सहभागितामा क्याबिनेट गठन गर्ने सम्भावनाबारे छलफल थालेका छन्।

पार्टीका केही सांसदहरूका अनुसार रास्वपाले एकलौटी सरकार गठन गर्ने जनादेश पाएको सन्दर्भमा परम्परागत अभ्यासभन्दा फरक ढंगले सरकार सञ्चालन गर्ने योजना बनाइरहेको छ। त्यसअन्तर्गत सांसदभन्दा बाहिरका क्षेत्रगत विज्ञहरूलाई मन्त्री बनाउने विकल्पमाथि पार्टीभित्र गम्भीर रूपमा छलफल भइरहेको बताइएको छ।

रास्वपाका सांसद राजुनाथ पाण्डेका अनुसार संसद बाहिरका सक्षम र अनुभवी व्यक्तिहरूलाई क्याबिनेटमा ल्याउन सके सरकारको कार्यक्षमता र सेवा प्रवाहमा उल्लेखनीय सुधार गर्न सकिने विश्वास पार्टी नेतृत्वको रहेको छ। उनका अनुसार यसबारे अन्तिम निर्णय भने अझै भएको छैन, तर विभिन्न सम्भावनाहरूको अध्ययन भइरहेको छ।

तर यस्तो व्यवस्था वर्तमान संविधानअनुसार दीर्घकालीन रूपमा सम्भव छैन। संविधानले गैरसांसदलाई मन्त्री बनाए पनि उनीहरू बढीमा ६ महिनासम्म मात्रै पदमा रहन सक्ने प्रावधान राखेको छ। त्यसपछि निरन्तरता दिन संविधान संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ। यस विषयमा बालेन शाह जानकार रहेको र यदि छ महिनाभित्र संविधान संशोधन सम्भव भयो भने विज्ञ मन्त्रीहरूलाई निरन्तरता दिन सकिने उनको बुझाइ रहेको बताइन्छ।

संविधान संशोधनका लागि भने राजनीतिक अंकगणित चुनौतीपूर्ण देखिन्छ। प्रतिनिधि सभामा बहुमत भए पनि रास्वपाको राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व छैन। त्यसैले अन्य राजनीतिक दलहरूको सहयोगबिना संविधान संशोधन सम्भव नहुने अवस्था छ। यही कारणले छ महिनाभित्र संशोधन सम्भव हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषयमा नेतृत्व सतर्क देखिएको छ।

सांसद राजुनाथ पाण्डेका अनुसार संविधान संशोधन सरल प्रक्रिया होइन र त्यसका लागि राष्ट्रिय सभाको गणित तथा अन्य दलहरूको समर्थन अनिवार्य हुने भएकाले यस विषयमा अन्तिम निर्णयमा पुग्न अझै समय लाग्न सक्छ।

रास्वपाले निर्वाचनअघि सार्वजनिक गरेको वाचापत्रमा पनि विज्ञ मन्त्री बनाउने अवधारणा उल्लेख गरिएको थियो। उक्त वाचापत्रमा संघीय सरकारका मन्त्रालयको संख्या १८ मा सीमित गर्दै विशेषज्ञतामा आधारित मन्त्री र प्रशासनिक संरचनाको नयाँ मानक स्थापना गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको थियो।

यद्यपि पार्टीका नेता शिशिर खनालका अनुसार तत्कालै यस्तो व्यवस्था लागू गर्न कानुनी जटिलता रहेको छ। उनका अनुसार वर्तमान संवैधानिक प्रावधानअनुसार गैरसांसदलाई अल्पकालीन रूपमा मात्र मन्त्री बनाउन सकिने भएकाले दीर्घकालीन समाधानका लागि संविधान संशोधन आवश्यक पर्छ।

फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचन २०८२मा रास्वपाले प्रत्यक्षतर्फ १२५ र समानुपातिकतर्फ ५७ सिट जित्दै झण्डै दुई तिहाइ बहुमत हासिल गरेको छ। यही बलियो जनादेशका आधारमा पार्टीले विभिन्न क्षेत्रमा सुधारका योजनाहरू अघि बढाउने तयारी गरिरहेको बताइएको छ।

हालसम्म नयाँ सरकार गठनको औपचारिक प्रक्रिया सुरु भइसकेको छैन। तर पूर्वसहमति अनुसार बालेन शाह नै प्रधानमन्त्री बन्ने लगभग निश्चित मानिएको छ। यसैबीच उनले सम्भावित मन्त्रीहरूको टिमबारे अध्ययन र छलफललाई निरन्तरता दिएका छन्।

यस पटक शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीको रूपमा काम गर्नुपर्ने दबाब पनि उनलाई रहेको छ। यदि बाह्य विज्ञलाई मन्त्री बनाउने योजना कानुनी वा राजनीतिक कारणले सम्भव नभए पार्टीभित्रै प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित विभिन्न क्षेत्रका अनुभवी सांसदहरूलाई मन्त्री बनाउने विकल्पबारे पनि छलफल भइरहेको छ।

पार्टीभित्र प्रधानमन्त्रीले नै आफ्नो क्याबिनेट टिम छनोट गर्नुपर्ने आवाज उठिरहेको छ। सांसदहरू सस्मित पोखरेल, गणेश कार्की र राजुनाथ पाण्डेलगायतले प्रधानमन्त्रीले आफ्नो कार्यशैलीअनुसार सक्षम टोली चयन गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन्।

यस विषयमा पार्टी सभापति रवि लामिछाने र बालेन शाहबीच छलफल भएपछि अन्तिम निर्णय हुने अपेक्षा गरिएको छ। हाल स्वास्थ्य समस्याका कारण रवि लामिछाने आराममा रहेको बताइएको छ भने बालेन शाहले सांसदहरूसँग निरन्तर भेटघाट र परामर्श गरिरहेका छन्।