News Desk
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले धनुषा–१ बाट उम्मेदवारी दिएका किशोरी साहको नाम कालोसूचीमा नराख्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। उक्त आदेशपछि साहको उम्मेदवारीसँग सम्बन्धित विवादमा नयाँ मोड आएको छ।
गलत तरिकाले आफ्नो नाम कालोसूचीमा समावेश गरिएको दाबी गर्दै साहले अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। सो रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश सारंगा सुवेदीको एकल इजलासले नेपाल राष्ट्र बैंक र कर्जा सूचना केन्द्रका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
अदालतको यस आदेशसँगै निर्वाचन आयोगले यसअघि गरेको साहको उम्मेदवारी खारेज गर्ने निर्णय प्रभावहीन हुने स्थितिमा पुगेको छ।
यसका कारण अब साहको उम्मेदवारी यथावत रहने र उनले प्राप्त गरेका मतहरू पनि गणनामा समावेश हुने अवस्था सिर्जना भएको छ।
