काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिले सभापति गगनकुमार थापाले पेश गर्नुभएको राजीनामा सर्वसम्मत रूपमा अस्वीकार गरेको छ। फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको परिणामप्रति नैतिक जिम्मेवारी लिँदै सभापति थापाले विधानको धारा २६(१) अनुसार उपसभापति समक्ष राजीनामा दिएका थिए।

बैठकपश्चात जारी प्रेस वक्तव्यमा प्रवक्ता देवराज चालिसेले निर्वाचनमा भएको पराजयको मुख्य कारण संरचनागत कमजोरी तथा पार्टीको नियन्त्रणबाहिरका परिस्थितिहरू रहेको उल्लेख गर्नुभयो। साथै, हालको जटिल राष्ट्रिय अवस्थामा थापाको नेतृत्व अझ आवश्यक भएको निष्कर्षमा समिति पुगेको जानकारी दिनुभयो।

वक्तव्यअनुसार, राजीनामा स्वीकृत गरे पार्टीभित्र अस्थिरता, अन्योल तथा कार्यकर्ताको मनोबलमा गिरावट आउने जोखिम देखिएकाले त्यसलाई अस्वीकार गरिएको हो। राजीनामा नैतिक र स्वेच्छिक विषय भएकाले यसको सम्मान गर्दै अस्वीकार गर्नु उपयुक्त ठहरिएको समितिको भनाइ छ।

त्यस्तै, विशेष महाधिवेशनपछि सुरु गरिएको ‘कांग्रेस २.०’ सुधार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुपर्ने आवश्यकता पनि राजीनामा अस्वीकार गर्ने आधारका रूपमा उल्लेख गरिएको छ।

बैठकले उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माद्वारा प्रस्तुत २७ बुँदे प्रारम्भिक समीक्षा प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्दै निर्वाचन परिणामसम्बन्धी थप प्रतिवेदन जिल्ला तथा निर्वाचन क्षेत्रबाट पनि संकलन गर्ने निर्णय गरेको छ।

काँग्रेसले निर्वाचनमा कमजोर परिणाम आउनुको कारण चरम गुटबन्दी, आन्तरिक असहयोग तथा संगठनात्मक कमजोरी रहेको निष्कर्ष निकालेको छ। साथै, गठबन्धन सरकारको कार्यसम्पादन जनअपेक्षाअनुसार हुन नसक्नु, विगतका शासन प्रणालीका संरचनागत समस्या र बढ्दो जनआक्रोश पनि पराजयका कारण मानिएको छ।

युवापुस्तामा देखिएको असन्तोष, विशेषगरी जेन–जीको आन्दोलन तथा डिजिटल युगमा एल्गोरिदमको प्रभावले नयाँ राजनीतिक शक्तिलाई लाभ पुगेको विश्लेषण पनि काँग्रेसले गरेको छ।

बैठकपछि जारी विज्ञप्तीमा काँग्रेस अब १५औँ महाधिवेशनमा केन्द्रित हुने, सो महाधिवेशनमार्फत नयाँ नेतृत्व चयन, विधान संशोधन, संगठनात्मक पुनर्संरचना र भावी रणनीति तय गरिने उल्लेख गरिएको छ।

पार्टीले हालको परिस्थितिलाई आत्मसमीक्षाको अवसरका रूपमा लिँदै पुनर्जागरण र पुनर्निर्माणको दिशामा अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। साथै, सम्पूर्ण कार्यकर्तालाई उच्च मनोबल कायम राख्न, अनुशासनमा रहन र पार्टी एकता सुदृढ गर्न आह्वान गरिएको छ।

यो बैठक २०८२ चैत्र ६ देखि ८ गतेसम्म उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको थियो, जसमा ८८ जना सदस्य तथा पदाधिकारीहरूले आफ्ना धारणा राखेका थिए।