काठमाडौं | सरकारले लामो समयदेखि उठ्दै आएको ऊर्जा निर्यातसम्बन्धी मागलाई सम्बोधन गर्दै नीतिगत प्रबन्ध गर्ने निर्णय गरेको छ। नयाँ सरकार गठनपछि शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ऊर्जा क्षेत्रको समग्र विकाससँगै निर्यात अभिवृद्धिका लागि एक महिनाभित्र ठोस रणनीति तयार पार्ने निर्णय गरेको हो।

हाल नेपालले भारतमा नियमित र बङ्गलादेशमा सीमित परिमाणमा जलविद्युत् निर्यात गर्दै आएको अवस्थामा सरकारले यसलाई थप व्यवस्थित, स्पष्ट र कार्यान्वयनयोग्य बनाउने लक्ष्य लिएको छ। तय गरिने रणनीतिले ऊर्जा निर्यातलाई संस्थागत र दीर्घकालीन आधार प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

त्यसैगरी, निजी क्षेत्रको प्रमुख मागका रूपमा रहेको विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (PPA) अब १८० दिनभित्र सम्पन्न गर्ने व्यवस्था मिलाइने भएको छ। जलविद्युत् उत्पादन विस्तारलाई तीव्रता दिन तथा लगानीकर्ताको विश्वास बढाउन यस्तो समयसीमा निर्धारण गरिएको बताइएको छ।

सरकारले विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरणसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण प्रक्रियामा देखिएका अवरोध हटाउँदै ऊर्जा क्षेत्रलाई आर्थिक रूपान्तरणको प्रमुख आधारका रूपमा विकास गर्ने नीति लिएको छ। सोहीअनुसार, अनुमति प्रक्रिया र खरिद सम्झौतासम्बन्धी निर्णयहरू पनि अधिकतम १८० दिनभित्र टुंग्याइने स्पष्ट गरिएको छ।

ऊर्जा निर्यातलाई उच्च मूल्य प्राप्त हुने बजारमा केन्द्रित गर्ने विशेष योजना पनि अघि सारिएको छ, जसअन्तर्गत विशेषगरी साँझको ‘पिक आवर’ मा विद्युत् बिक्री बढाउने रणनीति कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ।

यस्तै, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको संरचनात्मक सुधारका लागि रोडम्याप तयार गरी तत्काल कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी गरिएको छ। ऊर्जा क्षेत्रको दीर्घकालीन विकासका लागि सरकारी, निजी, विदेशी तथा डायस्पोरा लगानी समेट्ने बहुआयामिक वित्तीय संरचना विकास गर्ने लक्ष्यसमेत सरकारले अघि सारेको छ।

सरकारले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार, यी सबै सुधार र कार्ययोजनालाई स्पष्ट समयसीमा तोकी प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिनेछ।