काठमाडौं | सरकारले जेनजी आन्दोलनका क्रममा गत भदौ २४ गते भएका घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन एक साताभित्र उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। उक्त समितिलाई घटनासम्बन्धी सम्पूर्ण विवरण संकलन, विश्लेषण तथा जिम्मेवार पक्षको पहिचान गरी निश्चित समयसीमाभित्र प्रतिवेदन पेश गर्ने कार्यादेश दिइनेछ।

सरकारको शासकीय सुधारसम्बन्धी कार्यसूचीअनुसार समितिको सिफारिसका आधारमा आवश्यक थप कानुनी तथा प्रशासनिक कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइनेछ। साथै, यसअघि गठित गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनलाई आधार मानेर दोषी व्यक्ति तथा पक्षमाथि प्रचलित कानुनबमोजिम अनुसन्धान, कारबाही र अभियोजन प्रक्रिया तत्काल अघि बढाइने जनाइएको छ।

सरकारले आन्दोलनका क्रममा प्रभावित भएका परिवार र नागरिकको न्याय सुनिश्चित गर्दै पुनःस्थापना र राज्यप्रतिको विश्वास पुनर्स्थापित गर्न एकीकृत पहल गर्ने योजना पनि अघि सारेको छ। यसअन्तर्गत सहिद परिवार तथा घाइतेहरूको तथ्याङ्क संकलन र प्रमाणीकरण गरी सम्मानजनक पुनःस्थापना, जीवनयापनको सुरक्षा तथा सामाजिक संरक्षण सुनिश्चित गरिनेछ।

यस्तै, प्रभावित व्यक्तिहरूका लागि रोजगारी सुनिश्चित गर्न सय दिनभित्र सरकारी, सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रमा योग्यता अनुसारको रोजगारी प्याकेज घोषणा गर्ने तयारी गरिएको कार्यसूचीमा उल्लेख छ।