संविधान संशोधनका लागि बहसपत्र तयार गर्न गठित कार्यदल-२०८२ ले सोमबार संविधान र कानुनविद्हरूसँग छलफल गरेको छ । प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाह संयोजक रहेको कार्यदलले सोमबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा संविधान र कानुनविद्हरूसँग छलफल गरेको हो । छलफलमा कार्यदलका सदस्य सचिव लीलाधर सुवेदीले संविधान संशोधनका आवश्यक विषयमा प्रस्तुति दिनुभएको थियो ।

संविधान संशोधनका लागि शासकीय स्वरूप, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति, विज्ञ मन्त्री हुने, सांसद मन्त्री नहुने व्यवस्था, मन्त्रिपरिषद् गठन, मन्त्रीको जवाफदेहिता, निर्वाचन प्रणाली, विदेशमा रहेका नागरिकको मताधिकार छलफलका विषयहरू हुनुपर्नेमा उहाँले प्रस्तुति दिनुभएको थियो । उहाँले व्यवस्थापिकाको सुधार, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष÷उपाध्यक्षको भूमिका, निर्वाचनमा गठबन्धन संस्कृतिलाई कसरी व्यवस्थित बनाउने, सङ्घीयताको प्रभावकारिता, स्थानीय तहलाई कसरी उत्तरदायी बनाउनेलगायत विषय प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।

साथै दलविहीन स्थानीय तह वा दलीय व्यवस्थासहितको, स्वतन्त्र निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका, प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति, योग्यता पदावधि, उमेर, आचरण अनुशासन, सर्वोच्च अदालत उच्च अदालत र जिल्ला अदालतका न्यायाधीशको नियुक्ति, योग्यता पदावधि, न्यायपालिकामा हुने विकृति र भ्रष्टाचारको निवारण, न्याय परिषद्को संरचना, प्रतिस्पर्धाबाट न्यायाधीश नियुक्तिको विषय पनि साझा गर्नुभएको थियो । संवैधानिक निकायको सङ्ख्या, पदाधिकारीको सङ्ख्या, पदाधिकारी नियुक्तिलाई कसरी उत्कृष्ट बनाउनेजस्ता विषय संविधान संशोधनका लागि छलफलको विषय हुनुपर्ने प्रस्तुतीकरणका क्रममा सदस्य सचिव सुवेदीले जोड दिनुभयो ।

छलफलमा संविधानविद् पूर्णमान शाक्यले संविधानका आधारभूत संरचनालाई विचार गरेर मात्र संविधान संशोधन गरिनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो । संविधानविद् डा विपिन अधिकारीले पूर्ण संसदीय व्यवस्था कायम गरिनुपर्ने र प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटनको अधिकार हुनु उपयुक्त हुने धारणा राख्नुभयो । संविधानविद् राधेश्याम अधिकारीले संविधान नागरिक र सरकारको बीच सम्बन्ध स्थापित गर्ने पुल भएको हुँदा संविधान जस्तो कुरा हतारमा संशोधन नगरी व्यापक छलफल र बहस हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता गोविन्द शर्मा बन्दीले संविधान संशोधनका लागि सरकारले पहल गरेकामा धन्यवाद दिँदै न्यायपालिकालाई राजनीतिक हस्तक्षेपरहित बनाउँदै थप सशक्त बनाउन न्यायपरिषद्को संरचनामा फेरबदल गरी कानुनमन्त्री र नेपाल बार एशोसिएसनको सदस्य हटाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले बहसका विषय सान्दर्भिक भए पनि यसलाई संसद्ले स्वीकार गर्नेगरी अगाडि बढ्नु उपयुक्त हुने धारणा राख्नुभयो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता मिरा ढुङ्गानाले संविधानले महिलाको अधिकारका बारेमा थप स्पष्टता गर्दै लैङ्गिक सहभागिता बढाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले यो कार्यदललाई संविधानले नचिन्ने हुँदा संयोजक सङ्घीय संसद्को सदस्य बनेर अध्यक्षता गर्दा थप परिपक्व हुने र यसले दिएको प्रतिवेदन संसद्मा प्रष्ट पार्न सहज हुने धारणा राख्नुभयो ।

कार्यदलका संयोजक शाहले कार्यदलका सदस्य तथा आदरणीय विज्ञ व्यक्तित्वहरूले दिएका सुझावसमेतलाई मनन गरेर संविधान संशोधनको बहसपत्र तयार गर्ने विषयमा प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको कार्यदलका सदस्य सचिव एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका, कानुन तथा फैसला कार्यान्वयन महाशाखा प्रमुख सुवेदीले जानकारी दिनुभयो ।