काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले भोगाधिकारका आधारमा उपयोग हुँदै आएका सरकारी जग्गा तथा त्यसमाथि निर्माण गरिएका संरचना तत्काल खाली गर्न सम्बन्धित व्यक्ति, संस्था र निकायलाई निर्देशन दिएको छ।

मन्त्रालयले जारी गरेको सूचनाअनुसार सरकारी जग्गा दर्ता, उपयोग तथा लिजमा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यनीति, २०७९ (दोस्रो संशोधन सहित) को दफा २१ उपदफा (२) अनुसार साविकमा भोगाधिकार प्राप्त पक्षलाई उक्त जग्गा लिजमा रूपान्तरण गर्न ६ महिनाको समय प्रदान गरिएको थियो।

यस सम्बन्धमा तत्कालीन भूमि सुधार तथा व्यवस्थापन विभागले २०७३ जेठ ३१ र २०७४ वैशाख २१ गते सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी सम्बन्धित पक्षलाई जानकारी गराएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

तर तोकिएको अवधिभित्र लिजमा परिणत गर्न निवेदन नदिएका व्यक्ति, संस्था तथा निकायहरूको भोगाधिकार स्वतः समाप्त भएको मन्त्रालयको भनाइ छ।

मन्त्रालयले सम्झौताअनुसार बुझाउन बाँकी रकम भए सरकारी राजस्व खातामा दाखिला गर्न तथा प्रयोगमा रहेका जग्गा र संरचना यथाशीघ्र खाली गर्न सम्बन्धित सबै पक्षलाई आग्रह गरेको छ।