काठमाडौं । प्रशासनिक सुधार, मितव्ययिता कायम तथा सरकारी खर्च नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यसहित सरकारले संघीय मन्त्रालयहरूको संख्या २२ बाट घटाएर १८ मा सीमित गर्ने निर्णय गरेको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘नेपाल सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, २०८३’ स्वीकृत गर्दै मन्त्रालय पुनर्संरचनाको निर्णय गरेको हो ।

प्रधानमन्त्री सचिवालयका अनुसार अर्थ, गृह, परराष्ट्र, रक्षा तथा कानुन, न्याय एवं संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई यथावत् राखिएको छ । यस्तै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन तथा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा पनि कुनै परिवर्तन गरिएको छैन ।

सरकारले विज्ञान, प्रविधि र नवप्रवर्तनलाई प्राथमिकतामा राख्दै नयाँ ‘विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय’ गठन गरेको छ । यस मन्त्रालयले साविक शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका विज्ञान–प्रविधिसम्बन्धी कार्यसँगै नवप्रवर्तनसम्बन्धी जिम्मेवारी समेत सम्हाल्नेछ ।

त्यसैगरी समान प्रकृतिका मन्त्रालयलाई एकीकृत गर्दै शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय, सञ्चार मन्त्रालय, युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय तथा भूमि, सहकारी तथा मानव संसाधन मन्त्रालय गठन गरिएको छ ।

नयाँ संरचनाअनुसार महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा खाद्य सुरक्षा मन्त्रालय, पूर्वाधार विकास मन्त्रालय तथा कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय पनि रहनेछन् ।

यसअघि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको सूचना प्रविधिसम्बन्धी कार्य भने अब प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत राखिएको छ ।

सरकारले नयाँ कार्यकाल सुरु भएसँगै सार्वजनिक गरेको ‘शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूची’ अनुसार प्रशासनिक खर्च घटाउने र राज्य संयन्त्रलाई चुस्त बनाउने लक्ष्यसहित मन्त्रालय पुनर्संरचना प्रक्रिया अघि बढाइएको जनाएको छ ।

सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा गठित ‘पुनर्संरचना व्यवस्थापन सचिवालय’ले तयार पारेको प्रतिवेदनका आधारमा मन्त्रालयहरूको नाम परिवर्तन, कार्यविभाजन र एकीकरण गरिएको प्रधानमन्त्री सचिवालयले जनाएको छ । सरकारले मन्त्रालय संख्या अत्यधिक हुँदा चालू खर्च बढेको तथा प्रशासनिक कार्यसम्पादन प्रभावित भएको निष्कर्षसहित यो कदम चालिएको स्पष्ट पारेको छ ।