सुर्खेत  l कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेट निर्माणका लागि राजनीतिक दलहरूसँग व्यापक छलफल गरेको छ । प्रदेश सरकारले यसअघि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, जिल्ला समन्वय समिति, विकास साझेदार संस्था तथा सरोकारवालासँग सुझाव संकलन गरिसकेको अवस्थामा शुक्रबार राजनीतिक दलका प्रमुख तथा प्रतिनिधिसँग परामर्श गरेको हो ।

छलफल कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले आगामी नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेटलाई परिणाममुखी, पारदर्शी र जनमुखी बनाउने उद्देश्यले सबै पक्षको सुझाव संकलन गरिएको बताउनुभयो । उहाँले विगतमा देखिएको व्यक्तिविशेषलाई खुसी पार्ने तथा सीमित स्वार्थमा आधारित बजेट निर्माणको प्रवृत्तिलाई अन्त्य गरिने स्पष्ट पार्नुभयो ।

मुख्यमन्त्री कँडेलले कर्णालीको विकास, समृद्धि र सुशासनलाई केन्द्रमा राखेर व्यवहारिक र आवश्यकतामा आधारित योजना अघि बढाइने उल्लेख गर्नुभयो । उहाँका अनुसार जनताको प्रत्यक्ष आवश्यकता सम्बोधन गर्ने तथा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइनेछ ।

छलफलका क्रममा विभिन्न दलका नेताहरूले पनि सरकारलाई कार्यान्वयनयोग्य, वैज्ञानिक तथा जनउत्तरदायी बजेट ल्याउन सुझाव दिएका छन् । नेपाली कांग्रेसका प्रदेश सभापति एवं राष्ट्रियसभा सदस्य ललितजङ्ग शाहीले नीति तथा कार्यक्रमसँग मेल खाने बजेट ल्याउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । नेकपाकी प्रदेश संयोजक बिमला केसीले कर्णालीका साझा समस्या पहिचान गरी सुशासन र परिणाम दिने खालको व्यवहारिक बजेट आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

नेकपा (एमाले) कर्णाली प्रदेश कमिटी अध्यक्ष गुलाबजङ्ग शाहले आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा बजेट विनियोजन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । राप्रपाका कार्यवाहक अध्यक्ष सूर्य खत्रीले गाउँ–गाउँका नागरिकका आधारभूत समस्या समाधान हुने खालको बजेट निर्माण गर्न सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो ।

प्रदेशसभा दलका नेताहरूले सडक, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, रोजगारी तथा मानवीय विकासलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने धारणा राखेका छन् । कांग्रेसका जीवनबहादुर शाहीले कार्यान्वयन पक्ष कमजोर हुने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्ने बताउनुभयो भने एमाले प्रमुख सचेतक टेकराज पछाईले युवालाई रोजगारीसँग जोड्ने नीति आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

छलफलमा सहभागीहरूले डोल्पा, हुम्ला र मुगुजस्ता दुर्गम जिल्लामा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी बनाउन अस्पताल सुदृढीकरण गर्नुपर्ने, बेरोजगारी न्यूनीकरणका ठोस योजना ल्याउनुपर्ने तथा कृषि क्षेत्रमा स्थापना भएर अलपत्र परेका उद्योग पुनः सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । प्रविधि, प्राविधिक जनशक्ति तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्नेमा पनि सहभागीहरूले जोड दिएका थिए ।

उक्त कार्यक्रममा प्रदेश सरकारका मन्त्री, प्रदेशसभा दलका नेता, प्रमुख सचेतक, विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, योजना आयोगका पदाधिकारी, प्रमुख सचिव तथा कर्मचारीहरूको सहभागिता रहेको थियो ।