पेरिस सम्झौतामा सहभागी हुने बाइडेनको घोषणा, ह्वाइटहाउसमा जलवायु परिवर्तन हेर्ने छुट्टै कार्यालय बनाइने

'अमेरिका फेरि सम्झौतामा जोडिँदा विकासोन्मुख मुलुकहरूलाई आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगको ढोका खुल्छ ।'

काठमाडौँ — कार्तिक २५, २०७७। एजेन्सी

डोनाल्ड ट्रम्पले सन् २०१६ मा अमेरिकी राष्ट्रपतिमा चयन भएलगत्तै जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पेरिस सम्झौता खारेज गर्ने उद्घोष गरे र सम्झौताबाट बाहिरिने प्रक्रिया अघि बढाए । त्यसअनुसार गत बुधबार अमेरिका औपचारिक रूपमा सम्झौताबाट अलग भएको छ । यो पटकको चुनावमा ट्रम्पलाई हराएका जो बाइडेनले सम्झौताबाट अमेरिका अलग भएकै दिन ट्वीट गरे, ‘ट्रम्प प्रशासनले पेरिस सम्झौता छाडेको छ, ठ्याक्कै ७७ दिनभित्र हामी यसमा सामेल हुनेछौं ।’

फ्रान्समा ५ वर्षअघि पेरिस सम्झौता भइरहँदा बाइडेन उपराष्ट्रपति थिए । तत्कालीन राष्ट्रपति बाराक ओबामाकै सक्रियताका कारण उक्त सम्झौता सम्भव भएको थियो । त्यसैले पनि उक्त सम्झौतालाई बाइडेनले महत्त्व दिएका हुन् ।

अमेरिकालगायत विकसित मुलुकहरूलाई नै बाध्यकारी बनाउन पेरिस सम्झौता भएको जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा काम गरिरहेका राजु पण्डित क्षत्रीले बताए । ‘विश्वभरि जलवायुजन्य क्षति भयावह भइरहेका बेला अमेरिकालाई बाहिर राखेर जलवायु परिवर्तनको असर न्यून गर्न सकिने अवस्था थिएन, यो ऐतिहासिक सम्झौता हो,’ उनले भने । आफ्नो कार्यकालमा ट्रम्पले जलवायु परिवर्तन, त्यसका असर र पेरिस सम्झौतालाई नकारे पनि बाइडेनले प्राथमिकता दिँदा विश्व समुदायमा फेरि आशा जागेको क्षत्रीले बताए ।

यतिबेला कोभिड–१९ ले विश्वको ध्यान आकर्षण गरिरहे पनि यसको समाधानपछिको विश्वका लागि जलवायु परिवर्तन नै मुख्य चुनौती हुने भएकाले विकसित मुलुकहरूलाई पेरिस सम्झौताबाट उम्किन दिन नहुने जानकारहरूको भनाइ छ । चीनपछिको जिम्मेवार अमेरिकाले सम्झौताबाट हात झिक्दा अरू विकसित मुलुकहरूले पनि बहानाबाजी गरिरहेका थिए । ‘फेरि अमेरिका सम्झौतामा जोडिँदा विकासोन्मुख मुलुकहरूलाई आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगको ढोका खुल्छ,’ क्षत्रीले भने ।

विकासोन्मुख मुलुकलाई के फाइदा ?

विकसित मुलुकहरूले सन् २०२० पछि अति कम विकसित र विकासशील मुलुकलाई दिने भनी घोषणा गरेको एकसय अर्ब अमेरिकी डलरमध्ये तीन अर्ब अमेरिकाले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता ओबामाले जनाएका थिए र उनको कार्यकालमै एक अर्ब जम्मा भइसकेको पनि थियो । तर ट्रम्पले आफ्नो कार्यकालभर त्यो सहयोगमा रोक लगाए । उनले जलवायु परिवर्तनका नाममा आर्थिक सहयोग गर्दा मुलुकको अर्थतन्त्र चौपट हुने र गरिबी बढ्ने दाबी गर्ने गरेका थिए ।

अमेरिकालगायत विकसित मुलुकहरूले राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी खाका महासन्धि (यूएनएफसीसीसी) अन्तर्गतको हरित जलवायु कोष (जीसीएफ) को खातामा रकम जम्मा गर्छन् । मेक्सिकोमा सम्पन्न जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी १६ औं सम्मेलन (कोप–१६) ले हरित जलवायु कोष स्थापना गरेको हो । उक्त कोषको रकमबाट नेपालजस्ता विकासोन्मुख देशमा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अनुकूलन र न्यूनीकरणका कार्यक्रम सञ्चालन हुने गरेका छन् । जलवायु परिवर्तनको कारक हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा उल्लेख्य भूमिका रहेका देशहरूले प्रदान गरेको रकम जीसीएफमा १० अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको छ । क्षत्रीका अनुसार उक्त रकम आगामी चार वर्षमा जीसीएफले नेपालजस्ता विकासोन्मुख र जलवायुजन्य जोखिम झेलिरहेका मुलुकहरूलाई कार्यक्रम सञ्चालन गर्न वितरण गरिसक्नुपर्ने हुन्छ । जीसीएफको मुख्यालय कोरियाको सोङ्दोमा छ ।

जीसीएफ बोर्डको २७ औं बैठक सोमबार सुरु भएको छ । यो बैठकले विकासोन्मुख मुलुकहरूले प्रस्ताव गरेका एक अर्ब अमेरिकी डलर बराबरका १६ वटा परियोजना स्वीकृत गर्नेछ । भदौ पहिलो साता भएको बोर्डको २६ औं बैठकले नेपालले पेस गरेको २७.४ मिलियन अमेरिकी डलर (करिब ३ अर्ब रुपैयाँ) को परियोजना स्वीकृत गरेको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण संघ (आईयूसीएन) नेपालले गण्डकी नदी बेसिनमा जलवायुजन्य जोखिम बेहोरिरहेका समुदाय र त्यस क्षेत्रको पारिस्थितिकीय प्रणालीको संरक्षणमा काम गर्न जीसीएफमा परियोजना प्रस्ताव गरेको थियो ।

गत वर्षको कात्तिकमा चुरे क्षेत्रको पारिस्थितिकीय प्रणाली पुन:स्थापना आयोजना सञ्चालनका लागि नेपालले पेस गरेको साढे ४ अर्ब रुपैयाँ (३९.४ मिलियन) को प्रस्तावसमेत जीसीएफले गत वर्ष कात्तिकमा स्वीकृत गरेको थियो । उक्त परियोजना भर्खरै सुरु भएको छ । जलवायु परिवर्तनजन्य जोखिम न्यूनीकरणका लागि विकसित मुलुकहरूको आर्थिक सहयोगमा सुरु भएको यो नेपालको पहिलो आयोजना हो । नेपाल जलवायु परिवर्तनको जोखिमका हिसाबले विश्वमै चौथो स्थानमा छ । हरितगृह ग्यासको विश्वव्यापी उत्सर्जनमध्ये नेपालको योगदान ०.०२७ प्रतिशत मात्र छ । विकसित मुलुकको तुलना गर्ने हो भने यो नगन्य हो ।

अमेरिकाले पेरिस सम्झौता स्वीकार गर्दा अस्ट्रेलिया, बेलायत, जापान र भारतलगायतका मुलुकहरूलाई पनि जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएका समस्या समाधानमा आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग गर्न दबाब बढ्ने क्षत्रीको विश्लेषण छ । बीबीसी विश्व सेवाका वातावरण पत्रकार नवीनसिंह खड्का कोभिड–१९ ले अमेरिकाकै अर्थतन्त्र पनि डामाडोल गरेकाले बाइडेनले चुनावमा प्रतिबद्धता जनाएअनुसार शतप्रतिशत कार्यान्वयन गर्न थुप्रै चुनौती रहेको विश्लेषण गर्छन् । ‘बाइडेनले २०३५ सम्म नवीकरणीय ऊर्जामा जाने, २०५० सम्म कार्बन न्युट्रल गर्ने (नेट जिरो बन्ने) र पेरिस सम्झौता फर्काउने भनेका छन्,’ उनले भने, ‘आफैंले भनेका कुरा व्यवहारमा कत्तिको लागू हुन्छ, त्यो हेर्नैपर्छ । चुनौती भने प्रशस्तै देखिन्छन् ।’

कोभिड–१९ ले बिगारेको अर्थतन्त्र ब्युँताउने नाममा फेरि पनि चीन, अमेरिका, भारतलगायतले हरित गृह ग्यास उत्सर्जनमै जोड दिइरहे भने पेरिस सम्झौतामा उल्लेख भएको विश्वको तापक्रम पूर्वऔद्योगीकरणको समयको तुलनामा २ डिग्रीभन्दा धेरै बढ्न नदिने प्रतिबद्धता पूरा नहुने खड्काले बताए । जलवायु परिवर्तनविज्ञ टुंगा राई ट्रम्पले आफ्नो चारवर्षे कार्यकालभरि जलवायु परिवर्तनको मुद्दालाई बेवास्ता गरिरहेकामा बाइडेनले पेरिस सम्झौता स्विकार्नेभन्दा संसारभर सकारात्मक सन्देश गएको विश्लेषण गर्छन् । ‘जिम्मेवारीबाट अमेरिका भागेको छैन भन्ने सन्देश संसारभर गएको छ,’ उनले भने, ‘बाइडेनको प्रतिबद्धतालाई आफ्नो जिम्मेवारी वहन गर्न अमेरिका तयार छ भनेर बुझ्नुपर्छ ।’

के हो पेरिस सम्झौता ?

फ्रान्सको राजधानी पेरिसमा सन् २०१५ नोभेम्बरमा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय खाका महासन्धि (यूएनएफसीसीसी) का १ सय ९७ पक्ष मुलुकको सम्मेलनमा गरिएको सम्झौतालाई अधिकांश मुलुकले कोसेढुंगाका रूपमा लिएका छन् । उक्त सम्झौतामा विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिलाई पूर्वऔद्योगीकरणको समयको तुलनामा २ डिग्रीभन्दा तल राख्ने र अझ १.५ डिग्रीभन्दा तल राख्न प्रयत्न गर्ने उल्लेख छ ।

पेरिस सम्झौताले पहिलोपटक विश्वव्यापी रूपमै जलवायु परिवर्तनको मुख्य कारक हरितगृह ग्यास उत्सर्जन कटौतीलाई कानुनी रूपमै बाध्यकारी बनाएको छ । जसअनुसार अब हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गर्ने मुलुकले जतिसक्दो चाँडो उत्सर्जन घटाउँदै जानुपर्ने हुन्छ ।

(कान्तिपुर दैनिक)