काठमाडौँ — कमाइबिनाको डेरा बसाइ र दुई छोराको भरणपोषण गर्न सजिलो छैन तृष्णा थापालाई । कमाइ गर्नु पनि कसरी ? ८ वर्षका कान्छो छोरा राम्ररी हिँडडुल गर्न, बोल्न, खान, खेल्न जान्दैनन् । स्मरणशक्ति पनि कमजोर छ । उसको हेरचाह गरिदिने कोही भए काम गर्न, जेठो छोराको पढाइ र घर खर्च जोहो गर्न पाउँथें भन्ने उनलाई लागिरहन्छ ।एकताका छोरालाई आवासीय सुविधासहित लालनपालन गर्ने र पढाउने विशेष विद्यालय खोजिन् पनि । ‘तर जति खोजें पनि पाइनँ,’ उनले दुःखेसो पोखिन्, ‘त्यस्तो विद्यालयबारे थाहा पाए मलाई खबर गरेर सहयोग गर्नु न है, आर्थिक कमजोरीले साह्रै गाह्रो भएको छ ।’

तृष्णाको घर नेपालगन्ज हो । माइती ललितपुरमा बस्छन् । उनको परिवार भने १५ वर्षदेखि ललितपुरको कुसुन्तीमा कोठा भाडामा बस्दै आएको छ । यसअघि बेलाबखत नेपालगन्ज आउजाउ हुन्थ्यो । श्रीमान् पनि साथमै थिए । कान्छो छोरो जन्मिएपछि उनीहरूको सम्बन्ध चिसिँदै गयो । उनकै कारण अपांगता भएको छोरा जन्मिएको भन्दै श्रीमान्ले बारम्बार दुःख दिन्थे । ४ वर्षअघि तृष्णाका श्रीमान् दोस्रो बिहे गरेर नेपालगन्जतिरै बस्न थाले । त्यसयता आफन्त र साथीभाइको सहयोगले घर धान्दै आएकी उनको दैनिकी सहज छैन ।

तृष्णाको परिवारजस्ता पूर्ण अशक्त, अपांगता, अति अशक्त, अपांगता, अटिज्म, डाउनसिन्ड्रोम, बौद्धिक अपांगता भएका व्यक्तिका लागि सरकारले पन्ध्रौं योजना (आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि २०८०/८१ सम्म) मा शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधासहितको पुनःस्थापना सेवा उपलब्ध गराउने रणनीति तयार पारेको छ । अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७४ अनुसार ‘पुनःस्थापना’ भन्नाले अपांगता भएका व्यक्तिलाई समाजमा सक्रिय जीवन निर्वाह गर्न सक्षम हुने गरी चिकित्सकीय सेवा, जीवनोपयोगी सीपमूलक तथा व्यावसायिक तालिम, सहायक सामग्री, औषधि उपचार, नियमित परामर्श सेवा, शैक्षिक तथा आर्थिक सहयोग र बसोबासका लागि आवास उपलब्ध गराउनु हो ।

तर रणनीति बनाएको २ वर्ष बितिसक्दा पनि पुनःस्थापनाको कार्यक्रम सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा समावेश नभएको बौद्धिक अपांगताका अभिभावकको महासंघ, नेपालका अध्यक्ष राजु बस्नेतले बताए । ‘विपन्न, आर्थिक रूपमा कमजोरहरूलाई खान–लाउनकै समस्या हुन्छ, उनीहरूमाथि राज्यको दायित्वबोध गराउन पन्ध्रौं योजनामा जसोतसो समावेश गरायौं तर अहिलेसम्म नीति तथा कार्यक्रममा सम्बोधन नहुँदा योजनामै सीमित छ,’ उनले भने ।पछिल्लो जनगणनाअनुसार देशभर कुनै एक वा बढी प्रकारको अपांगता भएका व्यक्तिहरूको संख्या ५ लाख १३ हजार ९ सय ९३ जना छ । जसमध्ये बौद्धिक अपांगता भएकाहरूको संख्या १४ हजार ८ सय ८८ छ । जसमा महिला ६ हजार ६ सय ८ र पुरुष ८ हजार २ सय ८० छन् । कुल जनसंख्यामा थोरै देखिए पनि उनीहरूका समस्या र चुनौती अरूका भन्दा जटिल छन् । विपन्न र कमजोर परिवारको प्रमुख चासो र चिन्ता छोराछोरीको लालनपालन र शिक्षा हुने गरेको छ ।

योजनालाई नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेर कार्यान्वयनमा लैजान महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय नै जिम्मेवार हुने बताउँछन् योजना आयोगका प्रवक्ता किरण रूपाखेती । ‘यसको सम्पूर्ण कार्यान्वयनको जिम्मा महिला मन्त्रालयलाई हुन्छ, हामीले फलोअप गर्ने हो, त्यसमा हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको छ,’ उनले भने ।संसद्को महिला तथा सामाजिक समितिले प्रतिनिधिसभा विघटनलगायतका घटनाक्रमका कारण समितिका बैठकहरू नियमित नभएकाले यस विषयमा सरकारलाई निर्देशन नदिएको जनाएको छ । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा अपांगता अधिकार प्रवर्द्धन शाखाकी उपसचिव जमुना मिश्रले संघीय सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा नसमेटिए पनि संघसंस्थालाई अनुदान दिएर पुनःस्थापनाको कार्य गरिरहेको दाबी गरिन् । 

(कान्तिपुर दैनिक)