काठमाडौँ — २९ श्रावण २०७८  

काठमाडौँ, सर्वोच्च अदालतको ऐतिहासिक फैसलाबाट पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभा अहिले ‘बिजिनेस’ विहीन भएको छ । सबै दल र सिंगो राष्ट्रले साझा संकल्प गर्नुपर्ने कतिपय अध्यादेश पनि अलपत्र भएका छन् । खासगरी तेजाब आक्रमणका पीडितलाई न्याय र पीडकलाई दण्ड तथा बलात्कारका मुद्दामा मिलापत्र गर्न नपाइने व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेशमा संसद्मा छलफल नै भएको छैन ।अघिल्लो सरकारले जारी गरेका १५ अध्यादेश किनारा लगाउनुपर्ने दायित्व संसद्सामु छ । शपथग्रहणमा ‘यो प्रतिज्ञा गर्छु कि’ भन्नु पर्दैन (‘त्यो पर्दैन’) भन्ने व्यवस्था गर्नेदेखि नेपाल नागरिकता अध्यादेशसम्म संसद्मा छन् । तर, वर्तमान सरकारले सबै अध्यादेशलाई एउटै व्यवहार गरेको छ ।तेजाब आक्रमणबाट घाइते भएमा अपराधमा संलग्नलाई अधिकतम ८ वर्षसम्म कैद हुने प्रचलित कानुन रहेकोमा अध्यादेशमा २० वर्षसम्म कैद र १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै तेजाब अनुमति नलिई बिक्री गर्नेलाई पनि कैद र जरिवानाको व्यवस्था समेटिएको छ ।

तेजाबपीडितको निःशुल्क उपचार तथा रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्ने र क्षतिपूर्ति तिराउने प्रावधान अध्यादेशमा छ । तेजाब आक्रमणको अपराधमा फैसला भएको ३५ दिनभित्र दोषीले जरिवाना नतिरे सरकारले नै जायजेथाबाट असुलउपर गराउने प्रावधान अध्यादेशमा छ । त्यस्तै यौन हिंसाविरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्न जारी अर्को अध्यादेशमा बलात्कार घटनामा मिलापत्र गराएमा त्यसमा संलग्नलाई ३ वर्षसम्म कैदको व्यवस्था छ ।सरकारले तेजाबविरुद्धको अपराध निरुत्साहन गर्न अध्यादेश ल्याएपछि यसबाट पीडित बनेका ८ जनालाई सरकारी संस्थान, बैंकलगायतमा रोजगारीको व्यवस्था गरिसकेको छ । रोजगारी नपाएकालाई राज्यले जीवन निर्वाहका लागि वैकल्पिक व्यवस्था मिलाउने प्रतिबद्धता पनि जनाएको छ । तेजाब खरिद–बिक्रीसम्बन्धी कार्यविधि पनि यो अवधिमा जारी भइसकेको छ । तेजाबविरुद्धको अध्यादेशअनुसार नै धनुषामा एक आक्रमणकारीलाई अदालतले दोषी ठहर गरेको छ ।

२०७७ कात्तिक २९ मा जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका–७, पेठियाका सञ्जीव साहले २१ वर्षीया श्रीमती आरती साह र ४ वर्षीया छोरी रियामाथि तेजाब प्रहार गरेका थिए । साह र तेजाब उपलब्ध गराउने व्यापारी नागेन्द्र साहविरुद्ध अध्यादेशका प्रावधानअनुसार नै मुद्दा दायर गरिएको थियो । साउन २५ मा अदालतले आक्रमणकारीलाई दोषी ठहर गरेको छ । सजाय कति भन्ने फैसला आउन बाँकी छ । व्यापारी साहलाई सफाइ दिइए पनि सरकारी वकिलको कार्यालय फैसलाविरुद्ध उच्च अदालत जाने तयारीमा छ । तर, संसद्ले यससम्बन्धी अध्यादेश बेवारिस छाड्ने हो भने अब हुने यस्तै किसिमका अपराधका मुद्दामा दण्डको व्यवस्था कमजोर हुनेछ ।कुनै पनि अध्यादेश संसद्को पहिलो बैठक सुरु भएको ६० दिनभित्र पारित नभएमा स्वतः निष्क्रिय हुन्छ । पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक साउन ३ मा बसेको हो, त्यसयता प्रतिनिधिसभाका ९ बैठक बसे पनि यी अध्यादेशमाथि छलफल नभएकाले अब समिति हुँदै संसद्का दुवै सदनबाट पारित हुने सम्भावना कम छ ।

पूर्ववर्ती सरकारले तेजाबसम्बन्धी अध्यादेश गत असोज र बलात्कारविरुद्धको अध्यादेश गत मंसिरमा ल्याएको हो । तर, त्यसपछि संसद् बैठक नै नबसी पुस ५ मा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन् ।अदालतले विघटनलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै फागुन ११ गते पुनःस्थापना गर्‍यो । त्यसपछि सभाको बैठक फागुन २३ मा डाकिएकोमा सरकारले २१ गते नै सबै अध्यादेश संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेको थियो । तर, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले अध्यादेश संसद्मा टेबुल गर्न प्रक्रिया नै अघि बढाएनन् । जबकि संविधानअनुसार पहिलो बैठकमै अध्यादेश पेस गर्नुपर्ने थियो । लगत्तै सभामुख र प्रधानमन्त्रीबीच समन्वयबिना सरकारले संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेपछि अध्यादेश त्यहीबेला अलपत्र परेको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले जेठ ७ राति प्रतिनिधिसभा पुनः विघटन गरिन् । तर, त्यसलाई पनि सर्वोच्चले असंवैधानिक भन्दै असार २८ मा ब्युँताइदियो । साउन ३ मा प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक डाकियो । बैठकमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी बाहेकका १५ अध्यादेश संसद्मा पेस गरेका थिए ।तर, सभामुख सापकोटाले अहिलेसम्म पनि यसलाई छलफल प्रक्रियामा अघि बढाएका छैनन् । संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) मा सदन नचलेको अवस्थामा तत्काल केही काम गर्न आवश्यक देखेमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने व्यवस्था छ । अध्यादेश संसद् बैठक सुरु भएको ६० दिनभित्र संसद्का दुवै सदनले स्वीकार नगरे स्वतः खारेज हुने उल्लेख छ । अबको एक महिनाभित्र अध्यादेश संसद्का दुवै सदनबाट पारित हुनुपर्छ ।

सरकारका प्रवक्ता एवं कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की भने तेजाब आक्रमणविरुद्ध सहित सबै अध्यादेश छलफल र प्रक्रियामा रहेको दाबी गर्छन् । ‘प्रतिनिधिसभामा अध्यादेशहरू पेस भइसकेका छन्, प्रक्रिया अघि बढाउन छलफल भइरहेको छ,’ उनले भने । तर, सरकारले त्यसअघि नै संसद् अन्त्य गर्ने सम्भावना पनि छ ।तेजाब आक्रमणविरुद्ध न्यायका अभियन्ता उज्ज्वलविक्रम थापा जघन्य अपराधविरुद्धको कानुनलाई दलहरूले साझा धारणा बनाउन नसक्नु दुर्भाग्य भएको बताउँछन् । ‘यस्ता जघन्य अपराधमा संलग्नलाई कठोर सजाय दिने र पीडितका लागि राज्यले नै अभिभावकीय दायित्व वहन गर्ने गरी अध्यादेश आएको थियो,’ थापाले भने, ‘अध्यादेशलाई सदनले स्वामित्व ग्रहण गरी छिटो ऐनका रूपमा जारी तदारुकता देखाउनुपर्नेमा उल्टै बहसमै नराखेर अलमल गरिएको छ, यसरी पीडितमाथि थप अन्याय गरिएको छ ।’

अघिल्लो सरकारले अध्यादेश ल्याउँदा मस्यौदा निर्माणमा प्रत्यक्ष संलग्न तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेल तेजाब आक्रमण र बलात्कारलगायतका अपराधमा संलग्नलाई हदैसम्मको दण्ड र पीडितको जीवन निर्वाह सुनिश्चित गर्ने अध्यादेशमा पनि राजनीति गर्नु दुःखद भएको बताउँछन् । ‘अरू कतिपय अध्यादेशमा बहस/वादविवाद गर्न सकिएला, पक्ष/विपक्ष हुन सकिन्छ तर जघन्य अपराधमा संलग्नलाई कारबाही गर्नेसम्बन्धी अध्यादेश अलमलमा पर्नु कसैका लागि पनि हितकर छैन,’ खरेलले भने ।प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराई सरकारले तेजाबलगायतका अध्यादेशमा छलफल गरेर पारित गर्न किन आलटाल गरेको हो भन्नेमा आश्चर्य लागेको बताउँछन् । ‘पहिलो दिन पनि अध्यादेश पेस गर्न खोजिएन । हाम्रो जोडबलले पेस भएको हो, हामीले अध्यादेश पारित गर्न माग गरिरहेका छौं,’ उनले भने । 

(कान्तिपुर दैनिक)