दल बदले कारबाही नहुने
News Desk
Aug-19 , 2021 तारिख 04:25 बेलुका

काठमाडौँ — राजनीतिक दल विभाजन भएको २१ दिनभित्र प्रदेशसभा सदस्य वा स्थानीय तहका प्रतिनिधिले दल परिवर्तन गरे कारबाही नहुने भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बुधबार जारी गरेको अध्यादेशमा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३३ को उपदफा २ मा (२ क) थप गरी यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । यसअघि राष्ट्रिय दल विभाजन भएमा स्थानीय तह र प्रदेशसभाका जनप्रतिनिधिले नयाँ दलमा जान पाउने कि नपाउने भन्ने व्यवस्था थिएन ।

नयाँ दल विभाजनका लागि ऐनमा भएको ‘थ्रेसहोल्ड’को सीमा पनि अध्यादेशमा संशोधन गरिएको छ । संघीय संसद् र केन्द्रीय समिति दुवैतिर ४० प्रतिशत हुनुपर्ने भन्ने व्यवस्थालाई अध्यादेशमा संशोधन गरिएको छ । ‘संघीय संसद् संसदीय दल र केन्द्रीय समिति’ वाक्यांशमा ‘र’ लाई ‘वा’ बनाइएको छ भने ४० प्रतिशतलाई २० प्रतिशतमा झारिएको छ । अब राजनीतिक दल विभाजन गर्न संघीय संसद् संसदीय दल वा पार्टी केन्द्रीय कमिटीमध्ये एकमा २० प्रतिशत पुर्‍याए पुग्छ ।

नयाँ दलले उपनिर्वाचनमा भाग लिन पुनः दल दर्ता गर्नु नपर्ने व्यवस्था पनि अध्यादेशले गरेको छ । यसले नयाँ गठन हुने दललाई पनि पुरानै दलसरह मान्यता दिनेछ । यसअघि दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा व्यवस्था गरिएको राष्ट्रिय दलको मान्यता दिने व्यवस्था पनि यो अध्यादेशमा संशोधन गरिएको छ ।प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राष्ट्रिय दलको मान्यता पाएका एमाले, कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपा विभाजित भएर नयाँ दल गठन भएमा समानुपातिक सांसद नभए पनि राष्ट्रिय दल बन्नेछन् । केन्द्रीय समितिमा २० प्रतिशत पुर्‍याएर त्यसमा समानुपातिक र प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद रहँदा पनि राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउनेछ ।

विभाजित भई बनेको दलका पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यको सम्पत्तिबारे पनि अध्यादेशमा नयाँ व्यवस्था थपिएको छ । पुरानो व्यवस्थामा ‘केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी र सदस्यमा निर्वाचित व्यक्तिले निर्वाचित भएको ६० दिनभित्र आफ्नो चल तथा अचल सम्पत्तिको विवरण सिलबन्दी गरी दलको केन्द्रीय कार्यालयसमक्ष पेस गर्नुपर्नेछ’ भन्ने उल्लेख थियो ।अध्यादेशले यसमा प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश थप गरेको छ । जसमा भनिएको छ, ‘तर दफा ३३ को उपदफा २ बमोजिम गठन भएको दलका केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी र सदस्यले त्यस्तो दल दर्ता भएको साठी दिनभित्र त्यस्तो विवरण पेस गर्नुपर्नेछ ।’  

(कान्तिपुर दैनिक)