परासी — पश्चिम नवलपरासीको सदरमुकाम परासीस्थित बुद्धचोकमा सामान्य पानी परेपछि सडकमा पोखरी बन्छ । उक्त चोकदेखि पुरानो नगरपालिकासम्म सडकमा खाडलै खाडल छ । व्यस्त सडकको मोडमा दुर्घटनाको सम्भावना उस्तै छ । बुद्ध चोकदेखि पश्चिम मन्झिरियासम्म सडकमा खाडल र पानी जम्मा हुँदा हिंडडुल गर्न समस्या छ । वर्षौंदेखिको यस्तो समस्या भए पनि स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्र सरकार कसैले चासो दिएका छैनन् । स्थानीयले विरोध गरेपछि सामान्य गिट्टी बिछ्याए पनि एक/दुई दिनमा फेरि उस्तै हुन्छ । वर्षौंदेखि अलपत्र सडक मर्मत नभएपछि शुक्रबार स्थानीयले रामग्राम नगरपालिका–५ को कार्यालयमा धर्ना बसे । ‘तीन तहको सरकार हुँदासमेत सदरमुकाम कुरूप देखिएको छ । धूलो र हिलोले हिंडडुलमा समस्या परेको छ,’ स्थानीय राजु देवानले भने, ‘स्थानीय तहले केन्द्रको काम भनेर वास्ता नगर्ने र केन्द्रसम्म सर्वसाधारणको पहुँच नहुने । हामी न्यायका लागि कहाँ जानुपर्ने हो ? जिल्ला प्रशासन कार्यालयदेखि जिम्मेवार सबै निकायमा पुगे पनि सुनुवाइ भएन ।’

धूलो र हिलोले आजित स्थानीय अब सडक नै बन्द गरेर अनिश्चितकालका लागि धर्नामा बस्ने तयारीमा छन् । ६ किलोमिटर सडक निर्माणका लागि २०७४ माघ २ गते सघन सहरी भवन निर्माण आयोजना चितवनले गौरी पार्वती निर्माण सेवासँग सम्झौता गरेको थियो । तर, चार वर्षसम्म काम भएको छैन । रामग्राम नगरपालिकाले मात्र होइन, जिल्लाको कुनै पनि स्थानीय तहले प्रदेश र केन्द्रको आयोजनाको काममा ढिलाइ भएर सास्ती खेप्दा समेत वास्ता गर्दैनन् । जिल्लाको पाल्हीनन्दन गाउँपालिका महेशपुरबाट प्रतापपुर जोड्ने सडकको दुरवस्था छ । वर्षामा बाढी र डुबानले विभिन्न स्थानमा खाडल बनाउँदा समेत स्थानीय तहको ध्यान पुगेको छैन । केन्द्रीय आयोजनाअन्तर्गत निर्माण भएको सडक भन्दै स्थानीय तहले यसमा मर्मतसमेत गर्न चासो दिँदैन ।

बर्दघाट नगरपालिकाको टीसीएन चोकदेखि त्रिवेणी जाने सडक खण्ड पनि खाडल र कालोपत्र उप्किएका कारण जीर्ण बनेको छ । यसमा पनि न त केन्द्र सरकारले चासो दिएको छ, न स्थानीय तहले नै । रामग्राम नगरपालिका प्रमुख नरेन्द्रकुमार गुप्ताले केन्द्र वा प्रदेशले निर्माण गर्ने आयोजना पनि स्थानीय सरकारको नै सम्पत्ति भएकाले यसमा चासो रहने बताए । तर, बजेट विनियोजन र डुब्लिकेसन हुने भएकाले अन्य निकायले गरेका काम र आयोजनामा आफूहरूले काम गर्न नसकिने उनको भनाइ छ ।‘केन्द्रबाट निर्माण सम्पन्न भएको सडकको मर्मत समय एक वर्षसम्म हुन्छ । बजेट पनि उनीहरूसँगै हुन्छ अनि हामीले कसरी मर्मत गर्न सक्छौं ?’ उनले भने, ‘केन्द्रले ठेक्का लगाएको सडक समयमा बनेन भने पनि स्थानीय हामीकहाँ आउनुहुन्छ । त्यसमा हामीले ताकेता गनुबाहेक नयाँ सडक नै निर्माण गर्न मिल्दैन । त्यसैले स्थानीय सरकारलाई प्रदेश र केन्द्रको आयोजनाको अनुगमन र नियमनको अधिकार आवश्यक छ ।’

स्थानीय सरकारले आफ्ना नगरबासीका लागि तत्काल गर्नुपर्ने कामका लागि केन्द्र र प्रदेशको मुख ताक्न नहुने प्रदेशसभा सदस्य वैजनाथ जयसवालले बताए । ‘सामान्य नागरिकको पहुँच प्रदेश र केन्द्रमा हुँदैन । तत्काल गर्नुपर्ने मर्मत र खाडल पुर्ने जस्ता सामान्य काम स्थानीय तहले गरेमा जनताले राहतको महसुस गर्नेछन्,’ उनले भने, ‘जिल्लामा धेरै आयोजना अलपत्र छन् । जनताले सास्ती पाएका छन् । तर, तीन तहको सरकारबीच तालमेल नहुँदा ठेकेदार कम्पनीले आलटाल गर्ने र बहाना बनाएर काम नगर्ने प्रवृत्ति बढेको छ ।’ सामान्य सडक बाहेक जिल्लाको हुलाकी सडक, नारायणी पुलमा बन्दै गरेको पुल र पूर्वपश्चिम राजमार्ग विस्तारको काममा पनि तीन तहको सरकारको तालमेल नहुँदा अपेक्षा गरेअनुरूप प्रगति हुन सकेको छैन । 

(कान्तिपुर दैनिक)