काठमाडौँ — ४ भाद्र २०७८  

काठमाडौँ , कुनै समय साझा प्रकाशनमा ४ सय १४ जना कर्मचारी काम गर्थे । देशभर २८ वटा शाखा थिए । मुनाफाबाटै साझाले विभिन्न जिल्लामा जमिन र भवन पनि जोड्यो । तर अहिले साझाको रुग्णावस्था देख्दा विद्वत्वर्ग मन अमिलो बनाउँछन् ।लेखकले पुस्तकको रोयल्टी पाएका छैनन् । जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रबीचको व्यवहार टुटेको छ । हाल कार्यरत ७७ कर्मचारीले गत वर्षको भदौदेखि तलब पाएका छैनन् । ‘गोल्डेन ह्यान्डसेक’ मा बिदा गरिएका १ सय ४५ कर्मचारीले पाउने ५ करोड रुपैयाँको स्रोत टुंगो लाग्न सकेको छैन । गत पुसमा निर्वाचित सञ्चालक समितिका पदाधिकारीहरू ‘जसरी पनि साझा बचाउनुपर्छ’ भन्दै प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीका दैला चहारिरहेका छन् । अनेक जुक्ति निकाल्दा पनि साझाको संकट टार्ने विकल्प देखिएको छैन ।

२०७३ असारमा १ सय २ जना कर्मचारीलाई एकसाथ बिदा गरिएको थियो । तीमध्ये २० वर्षभन्दा बढी सेवा गरेका अधिकृत तेजकुमार श्रेष्ठ एक मात्रै थिए । मिर्गौला पीडित उनको गत पुसमै निधन भइसक्यो । उनले उपदानबापत पाउनुपर्ने २ लाख १९ हजार रुपैयाँ अझै बाँकी रहेको प्रशासन शाखाले जनाएको छ । उपदान पाउनेमा २०६९ देखि ०७७ सालसम्म बिदा भएकाहरू छन् । उनीहरू ‘श्रमको फल पाऊँ’ भन्दै पुल्चोकस्थित साझाको कार्यालयमा पटक–पटक धर्नासमेत बस्दै आएका छन् ।अर्थिक संकटमा फसेको साझामा साउन २६ गते पूर्वप्रशासक तथा साहित्यकार प्रल्हाद पोखरेल महाप्रबन्धकमा नियुक्त भएका छन् । कुशल प्रशासकको आवश्यकता रहेको र नयाँ महाप्रबन्धकबाट समस्या सल्टाएर प्रकाशनलाई लयमा फर्काउन पोखरेलको नियुक्ति सान्दर्भिक रहेको अध्यक्ष सुब्बाले बताए । संस्था यतिखेर ‘माटोमुनि पुगेको’ भन्दै उनले निराशा व्यक्त गरे ।

ओरालो यात्रा

साझा सरकारमातहतको प्रकाशन संस्था हो । सहकारी ऐनअनुसार साहित्यिक स्रष्टाहरू नै साझाका अंशियार सदस्य छन् । ऐनअनुसार हरेक ४ वर्षमा हुने साधारणसभाले ३ जना सञ्चालक समिति चयन गर्थ्यो ।गत पुसमा पहिलोपटक अध्यक्षसमेत साधारणसभाले निर्वाचित गरेको छ । त्यसअघि अध्यक्ष र महाप्रबन्धक सरकारबाटै नियुक्ति हुन्थे । सरकारको बेवास्ता र संस्थाको कमजोर नेतृत्वले पछिल्लो दशक आर्थिक रूपमा साझा जीर्णावस्थामा पुगेको यसका पुराना अंशियारहरू बताउँछन् ।‘जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेड र साझा प्रकाशनबीचको हरहिसाब यकिनसम्बन्धी समिति, २०७६’ बनेको थियो । पुस्तक बिक्री गरेबापत जनकलाई ५२ लाख रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको अध्ययन प्रतिवेदमा उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०६७/६८ देखि साझा प्रकाशनको ओरालो यात्रा सुरु भएको हो । तत्कालीन कृषि तथा सहकारी मन्त्री मृगेन्द्रकुमार सिंह यादवले आफ्नो पार्टीकी सदस्य ममता झालाई साझाको महाप्रबन्धक र अध्यक्षमा नियुक्त गरे । त्यतिखेर सरकारले संस्थाको केन्द्रीय भवन निर्माण गर्न २०६६ सालमा ४ करोड रुपैयाँ अनुदान दियो ।अध्यक्ष झाले निर्माण रकम अपुग भएकाले थप ३ करोड ५ लाख अनुदान मागिन् । रकम स्वीकृत भयो । चारतलाको जोडी भवनको बाहिरी संरचना निर्माण भएको छ । ४२ प्रतिशतमात्र काम र छुट्टिएको रकममध्ये ७४ प्रतिशत खर्च भइसकेको छ । निर्माण सम्पन्न गर्न अझै ७ करोड रुपैयाँ आवश्यक छ ।

भवन निर्माणको समयमा अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धक झाले साझा प्रकाशनका सबै कार्यसंरचनालाई नियमित तालिका बाहिर पुर्‍याएकी थिइन् । जसका कारण कर्मचारीसमेत गुटबन्दीमा बाँडिए । कामलाई चुस्त, दुरुस्त राख्नेभन्दा पनि बिक्रीवितरण भएका पुस्तकको हिसाबकिताबसमेत मनोमानी गर्न थाले ।पूर्वमहाप्रबन्धक रमेश भट्टराई महत्त्वाकांक्षी पदाधिकारीका कारण साझा प्रकाशन आर्थिक रूपमा डुबेको बताउँछन् । ‘हाम्रो पालासम्म पदाधिकारीले नयाँ गाडी चढ्न हुन्न, खर्च लाग्छ भन्यौं । त्यतिखेर एउटा टाटा, सुजुकी र अर्को एउटा गाडी थियो,’ उनले भने, ‘मैले छाडेलगत्तै नियुक्त जीएम (ममता झा) ले ८० लाखको गाडी किनिन् । ड्राइभर, पेट्रोल, तलबमा खर्च बढ्न थाल्यो ।’

भवन निर्माणमा ठूलै घोटाला भएको आर्थिक प्रतिवेदनले औंल्याएको उनले जनाए । अहिले साझाका एउटा टाटा सफारी, कालो सरकारी कार, एउटा पिकअप र एउटा मिनी ट्रक सञ्चालनमा छन् । अख्तियार दुरुपयोग आयोगले छापा मारेर भवन निर्माणका सबै कागजात नियन्त्रणमा लिएपछि झा बिदा भइन् । सात महिना छानबिन गरे पनि अख्तियारमा सदस्य फेरिएसँगै कसैमाथि कारबाही भएन । ती कागजात अहिलेसम्म साझा प्रकाशन सञ्चालन समितिलाई फिर्ता दिइएको छैन ।झापछि शिक्षामन्त्री चित्रलेखा यादवले २०७१ माघमा निजी प्रकाशन संस्थाका सञ्चालक डोलिन्द्रप्रसाद शर्मालाई अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धमा नियुक्त गरिन् । शर्मा अक्सफोर्ड इन्टनेसनल पब्लिकेसन्सका सञ्चालक हुन् । गिनेचुनेका साहित्यकार नेताहरूलाई समेत साथ लिएर साझाको कार्यकारी अधिकार लिएका शर्माको प्रवेशसँगै साझाबाट प्रकाशित चर्चित र अधिक बिक्री हुँदै आएका पुस्तक साझाबाट थोरै र बाँकी आफ्नै प्रेसबाट छपाएर बिक्री गरे ।

कक्षा ११ र १२ को अनिवार्य नेपाली र अंग्रेजी विषयको पाठ्यपुस्तक साझाले छाप्थ्यो । लाखौं प्रति छापिने पुस्तक साझाबाट सीमित र बाँकी आफू मातहतको प्रेसबाट छपाए । ‘साझा प्रकाशनको लोगो प्रयोग गरेर किताब छापेमात्र होइन, एक थान पुस्तक बराबर १ सय ५ रुपैयाँ कमाए,’ साझाका कर्मचारी भन्छन्, ‘आफ्नो स्वामित्वको प्रेसलाई छलेर शर्माले साझेदारीमा सञ्चालित अल्पाइन प्रेसलाई प्रयोग गरे ।’शर्माले नेताका नाम भजाएर आफूखुसी कर्मचारी भर्ना गरे । अन्ततः शर्मालाई शिक्षा मन्त्रालयले २०७५ माघमा हटायो । ‘आर्थिक रूपमा धराशायी तुल्याउने’ अध्यक्ष र महाप्रबन्धकका भूमिकामा रहेका झा र शर्मा तथा तिनलाई सहयोग पुर्‍याउने व्यक्तिलाई अख्तियारलगायत निकायले कुनै कारबाही नगरेको साझाका कर्मचारी बताउँछन् ।

मन्त्रालयले जीर्ण बनेको साझालाई अघि बढाउन सहसचिवलाई अध्यक्ष र उपसचिवलाई महाप्रबन्धकको जिम्मेवारी दियो । सहकारी ऐन तथा नियमावलीअनुसार गत पुसमा भएको साधारणसभाले पहिलो पटक अंशियारमध्येबाट साहित्यकार तथा राजनीतिज्ञ डा. विजय सुब्बालाई अध्यक्ष तथा सीता ओझा, हरिप्रसाद भण्डारी र डीपी अर्याललाई सदस्यमा निर्वाचित गर्‍यो ।‘तत्कालीन सरकारले साझा प्रकाशनको जग्गामा आँखा लगाएर असहयोग गरेको’ सञ्चालक समितिको ठम्याइ छ । अब नयाँ सहकारी ऐनले बाँधेको हुँदा संस्थाको जग्गा हडप्न नसक्ने समितिका सदस्यले बताए । ‘नेतृत्व खराब भएपछि कर्मचारीसमेत प्रयोग भए,’ सदस्य भण्डारी भन्छन्, ‘वाङ्मय साधकको ऐतिहासिक प्रकाशन संस्था सम्हाल्नै हम्मे परेको छ ।’ साझाका १ हजार ८ सयभन्दा बढी अंशियार छन् ।

कार्यदलको सुझाव

सरकारले गठन गरेको ‘साझा प्रकाशन (सहकारी संस्था लि.) समस्या समाधान तथा सुदृढीकरण उच्चस्तरीय कार्यदल, २०७०’ ले अध्यक्ष र महाप्रबन्धक एउटै हुँदा सन्तुलन र नियन्त्रणको अवस्था कमजोर भएको औंल्याएको छ । साझाको हालको संरचना घटाउने, क्षेत्रीय कार्यालय खारेज वा शाखा कार्यालय बनाउने, एकीकरण गर्ने, कटौती गर्ने भनेको छ ।कार्यरत कर्मचारीमध्ये ५० प्रतिशतलाई स्वैच्छिक अवकाश दिन, अस्थायीमध्ये पाँच वर्ष वा सोभन्दा माथि काम गरेकालाई योग्यता र क्षमताको परीक्षण गरेर स्थायी प्रक्रियामा लैजान, त्यसभन्दा कम समयदेखि कार्यरतको म्याद थप नगर्न कार्यदलले सुझाएको छ ।सञ्चालक समितिका डीपी अर्यालले कार्यदलको सुझावअनुसारका कार्य अघि बढाउने बताए । आन्तरिक लेखा परीक्षण गर्ने क्रम जारी रहेको र केही महिनाभित्र सम्पन्न गरिने उनको भनाइ छ । ‘साझाको नाममा विभिन्न ठाउँमा रहेका जग्गा र घडेरीलाई स्थानीय पालिका र सेयरधनीसँग समन्वय गरी आर्थिक अभिवृद्धिमा जोड दिने सोचेका छौं,’ उनले भने, ‘गरिमा साहित्यिक पत्रिका पुनः प्रकाशन गर्ने योजना पनि छ ।’

अध्यक्ष डा. विजय सुब्बा भने अघिल्लो सरकारबाट सहयोग नपाएको बताउँछन् । ‘सरकारले कर्मचारीले पाउनुपर्ने रकम र अधुरो भवन बनाइदिए हामी साझाको साख फर्काउन तत्पर छौं ।’ विद्यमान कर्मचारी इमानदार हुनुपर्ने र सरकारले यो आफ्नै निकाय हो भनेर व्यवहार गर्नुपर्ने उनले बताए । पूर्वमहाप्रबन्धक तथा साहित्यकार रमेश भट्टराईले साझालाई आधुनिकीकरण गरी आत्मनिर्भर बनाउनु सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भएको बताए ।‘साझा आत्मनिर्भर नहुँदा सधैंभरि जनक शिक्षा र शिक्षा मन्त्रालयको निर्भरतामा बस्यो,’ उनले भने, ‘आफू सबल हुन शैक्षिक सामग्री/पाठ्य सामग्री उत्पादन गर्नुपर्‍या, स्कुल, क्याम्पसमा गएर पुस्तक बिक्री अभियान चलाउनुपर्‍यो त्यसमा साहित्यकाहरूलाई संलग्न गर्न जरुरी छ ।’

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सहसचिव तथा सञ्चालक समितिका पदेन सदस्य ख्यामबहादुर थापाले साझा सहकारी भएकाले मन्त्रालयले व्यवस्थापनमा हस्तक्षेप गर्न नसक्ने बताए । ‘पहिले सरकारले तोकेको अध्यक्ष हुन्थ्यो, सातौं सभाबाट निर्वाचित अध्यक्ष आएका छन्,’ उनले भने, ‘विनियम बनाउँदा, कार्यविधि बनाउँदा हेरिदिने मात्रै हो । आन्तरिक व्यवस्थापन आफैंले गर्नुपर्‍यो ।’नवनियुक्त महाप्रबन्धक पोखरेलले साझा सुधारमा चुनौती रहे पनि सरकारसँग समन्वय गरिने बताए । ‘सञ्चालक समितिको कार्ययोजनाअनुसार सुधारको काम थाल्नेछु,’ उनले भने, ‘साझाका अचल सम्पत्ति छन्, त्यसलाई आर्थिक स्रोतका रूपमा व्यवस्थापन गर्ने र कर्मचारीलाई चुस्त राख्ने प्रयास रहन्छ । साहित्यकारको विश्वास पुनःउत्थान गर्नुछ ।’  

(कान्तिपुर दैनिक)